विराटनगर, २४ पुस–झापा ५ (क) बाट प्रदेशसभामा निर्वाचित नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।
प्रदेश प्रमुख खापुङले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गरेका कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन् ।
प्रदेशसभामा रहेका नेकपा एमालेका ४०, नेकपा माओवादी केन्द्रको १३, राप्रपाको ६ र जसपाको १ जना सांसद गरी ६० सांसदको समर्थनमा उनी मुख्यमन्त्री बनेका हुन् ।
एमाले संसदीय दलका नेता रहेका कार्कीलाई माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो, राप्रपाका दलका नेता भक्ति सिटौला र जसपाकी नेता निर्मला लिम्बूले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्तीका लागि समर्थन दिएका थिए ।
प्रदेशसभामा रहेका ९३ सदस्यमध्ये सरकार बनाउन ४७ सदस्य आवश्यक पर्नेमा करिब दुईतिहाई सदस्य ६० जनाको समर्थनमा कार्कीको दावी पेश भएको थियो । सोही अनुसार कार्की मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् ।
प्रदेशसभामा कुनैपनि दलको बहुमत नपुगेपछि २ वा २ भन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार बनाउन प्रदेश प्रमुख परर्शुराम खापुङले आज ५ बजेसम्मको समय दिएका थिए ।
सो समय अगावै दलहरुले कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न दावी पेश गरेका थिए ।मुख्यमन्त्री कार्कीको सपथ भने भोलि मात्र हुने प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ ।कार्कीले भोलि नै सानो आकारको मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नेछन् ।
मुख्यमन्त्री कार्की को हुन् ?
प्रदेश १ का तत्कालिन मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको सरकारमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री बनेका हिक्मतकुमार कार्की विसं २०२१ साल असोज ११ गते झापाको गौरादह नगरपालिका ३ मा पिता स्व.बमबहादुर कार्की र माता जानुकादेवी कार्कीको कोखबाट तेस्रो सन्तानका रूपमा हिक्मतकुमार कार्कीको जन्म भएको हो । उनको परिवारमा आमा, दाजु–भाउजु, श्रीमती, दुई छोरी र एक छोरा छन् । उनको बाल्यकाल गौरादहमै बितेको र एसएलसीसम्मको अध्ययन स्थानीय जनता माविमा भएको थियो ।
कार्की विद्यालयमा अध्ययन गर्दैगर्दा अनेरास्ववियुमा संगठित भई विद्यार्थी राजनीतिमा प्रवेश गरेका हुन् । पार्टी राजनीतिमा भने उनी २०३६ सालतिर जोडिएका थिए । सुनसरीको धरानस्थित महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा आइएलको पहिलो ब्याजको अध्ययन सकेर उनी २०४२ सालमा उच्च शिक्षाका निम्ति नेपाल ल क्याम्पस काठमाडौंमा भर्ना भएका थिए ।
कार्कीले कानुनमा स्नातकोत्तर तहको अध्ययन पूरा गरेका छन् । अनेरास्ववियुको विभिन्न तहका कमिटीको नेतृत्वदायी भूमिका क्याम्पस प्राक, जिल्ला कमिटी काठमाडौं, बाग्मती अञ्चल कमिटी निर्वाह गर्दै उनी २०५५ सालमा केन्द्रीय अध्यक्षको जिम्मेवारीमा समेत रहे ।
स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको समेत नेतृत्व (सभापति नेपाल ल क्याम्पस) सम्हालेका कार्की विद्यार्थी विषेश जिल्ला कमिटीको सचिव, उपत्यका समन्वय कमिटीको सदस्य, मेची अञ्चल समन्वय कमिटीको सदस्य हुँदै २०७१ सालमा सम्पन्न भएको एमालेको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट केन्द्रीय कमिटीमा निर्वाचित भएका थिए । एमालेको पाँचौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा स्वयंसेवकको रुपमा सहभागी भएका उनी अहिले पार्टीको केन्द्रीय स्थायी कमिटी सदस्य छन् ।
नवौं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय कमिटीमा निर्वाचित भएपछि २०७१–२०७३ सालसम्म कार्की मेची अञ्चल समन्वय कमिटीको इन्चार्ज भए । प्रादेशिक संरचनामा संगठन रुपान्तरण गर्ने चरणमा प्रदेश संगठन कमिटीको प्रचार विभाग प्रमुख रहेका उनी २०७४ सालको प्रदेशसभा निर्वाचनमा झापाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५ ९१० बाट प्रदेशसभामा निर्वाचित भएका थिए ।
प्रदेश सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद्मा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीका रूपमा २०७४ फागुन ३ गतेबाट २०७८ साल भदौ १० गतेसम्म जिम्मेवारी सम्हाले ।
नेकपा कालमा नेकपाको केन्द्रीय सदस्य रहेका कार्की एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट केन्द्रीय समिति सदस्य बने । कार्की अहिले स्थायी कमिटी सदस्य तथा प्रदेश नम्बर १ को सह-इञ्चार्जको भूमिकामा छन् ।
उनी गत मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनमा पनि सोहि क्षेत्रबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित भएका हुन् । प्रदेशसभामा निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडिसम्म संघीयता र प्रदेश संरचनाको विरोधी छवि कायम गएका उनले प्रदेश सरकारमा गएपछि भने संघीयतालाई बलियो बनाउनुपर्ने पक्षमा आफूलाई उभ्याउँदै आएका छन् ।
सबैसँग मिल्नसक्ने मिजासिलो स्वभाव, स्पष्टवक्ता कार्की २०६२–६३ को जनआन्दोलनपछि काठमाडौं केन्द्रित राजनीति छाडेर झापा फर्किएका थिए । विद्यार्थी राजनीतिमा आफूभन्दा जुनियर रहेका शेरधन राई प्रदेश सरकारको पहिलो मुख्यमन्त्री र अर्का जुनियर पात्र राजेन्द्रकुमार राई तेस्रो मुख्यमन्त्री बन्दा कार्कीले चौथो मुख्यमन्त्रीको रुपमा अवसर प्राप्त गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री बनेसँगै उनलाई प्रदेश १ को नामाकरण, प्रदेशको स्थायी संरचनाको निर्माण, प्रदेशप्रति नकारात्मक ढंगले भइरहेको प्रचार रोक्न प्रभावकारी कार्यसम्पादन, सुशासन, प्रदेशका अधिकार प्राप्तीमा संघीय सरकारसँग गर्नुपर्ने लविङ, गठबन्धन दलहरुको विश्वास जित्दै मितव्ययी सरकार संचालन गर्नु चुनौति रहेको छ । आगामी दिनमा उनले लिने पहलकदमी र कार्यले नै उनको अझै ठूलो राजनीतिक उचाईको निर्धारण गर्नेछ ।