दमक, २६ पुस–झापाको शिवसताक्षी-११ दुधेस्थित राष्ट्रिय रमणीय आर्दश माध्यमिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक नियुति विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघ (नेबि संघ) ले सो विषयलाई लिएर आज (मंगलबार)
शिबसताक्षी नगरपालीकाको कार्यलयमा नाराबाजी गर्दै आन्दोलान र तोडफोड गरेका छन् ।
आन्दोलनरत नेबि संघका विद्यार्थी नेतााहरु र कांग्रेस शिबसताक्षी नगर समितिका नेता कार्यकर्ताहरुले नगर पालीकाको प्रवेशद्धार (गेट) भत्काउनुका साथै फुलहरुसहित सजाइएका गमलाहरु फुटाइदिएका छन् ।
यता, विद्यार्थीहरु र पार्टी नेताहरुले नगरपालिकामा घेराउका कार्यक्रम गर्ने जानकारी पाएपछि नगरपालीकाले झिलझिले र शिबगञ्जका प्रहरीलाई तैनाथ राखेको थियो । आन्दोलनमा आएका बिद्यार्थी नेताहरुलाई प्रहरीले गेटबाट प्रबेश गर्न नदिएपछि नगरपालिकाको दोस्रो प्रवेशद्धार (गेट) लडाएर भित्र प्रबेश गरेका थिए ।
आन्दोलनरत विद्यार्थी नेताहरु र त्यहाँ खटिएका प्रहरीहरुबीच घम्साघम्सी भएपछि नगरपालिकाले तत्काल छलफलका लागि बातबरण बनाएको थियो । सो क्रममा नगर प्रमुख मेघाहाङ थोप्राको पहलमा भएको छलफलले आन्दोलन स्थगित गर्ने र एक साताभित्रमा सो विषयको सामाधान गर्ने सहमति भएको नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) शिबसताक्षी नगर सभापति उजेन तामाङले जानकारी दिए ।
नगर सभापति तामाङका अनुसार विद्यालयमा प्रधानध्यापकको विषयलाई लिएर यसअघि नेविसंघ शिबसताक्षी नगर समितिले नगरपालिकालाई ध्यानाकर्षण गराएका र त्यसपछि, सोही विषयमा कांग्रेस नगर समिति र नेवि संघ झापासहित विभिन्न शिक्षा संघ–संगठनहरुले ध्यानाकर्षण पत्र मार्फत गम्भि हुन आग्रह गरिएको हो । पटक-पटकको ध्यानकर्षण र आग्रहलाई नगरपालिकाबाट वेवास्ता गरिएपछि आज नगरपालिकामै पुगरे आन्दोलन गर्न बाध्य भएको तामाङले हाम्रोसरोकारलाई जानकारी दिए । विद्यार्थी नेता तामाङले भने–’आन्दोलनमा उत्रिनु रहर नभएर बाध्यता हो । ‘
छलफलपछि भएको सहमति पत्रमा नेवि संघ झापाका सभापति राजेन्द्र उप्रेति र नगर प्रमुख थोप्रोले हस्ताक्षर गरेका छन् । त्यसैगरी, सो छलफलमा नेपाली कांग्रेस नगर सभापति अशोक बस्नेत, नेपाल शिक्षक संघ झापाका नेता कुमार खतिवडा लगायतका नेताहरुको ठूलो संख्यामा उपस्थिती रहेको थियो ।
आन्दोलनरत विद्यार्थी प्रतिनिधिहरु र नगरपालिकाबीच भएको सहमति पत्र नगर प्रमुख थोप्रोले बाचन गर्दै विद्यालयमा प्रधानध्यापक नियुत्तिको विषयलाई एक साताभित्रमा सामाधान खोजिने जानकारी दिए । विद्यालयको समस्यामा नगरपालिका गम्भिर भएको र सो विषयमा सवै सरोकारवालाहरुबीचमा छलफल र बार्ताको माध्यमले सामाधान गर्न पहल गरिने नगर प्रमुख थोप्राले बताए ।
माध्यमिक तह द्वितीय श्रेणीका वरिष्ठ शिक्षक लालमणि सुवेदीलाई निमित्त प्रधानाध्यापक नियुक्त गरी बैंक खाता सञ्चालनका लागि हस्ताक्षर प्रमाणितसहित सिफारिस गरिदिन अुनरोध गरी नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय र शिक्षा शाखामा विद्यालयको पत्रसहित पेश गरिएको सो ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।
पुस २१ गते बसेको शिवसताक्षी नगरपालिका बोर्ड बैठकले शिक्षा शाखा प्रमुखको गलत कदमलाई सच्याउनुको बदलामा अझै प्रमाणीकरण गरिदिएर विद्यालयको बैंक खाता नै नगरपालिकाको कर्मचारीबाट सञ्चालन गर्ने गरी शिक्षा ऐन, शिक्षा नियमावली र स्थानीय ऐनको धज्जी उडाउने गरी निर्णय गरेको प्रति पेचिलो र गम्भीर बन्दै गइरहेको भन्दै आइतबार नेपाली काँग्रेस पार्टीले ठहर गरेको ध्यानाकर्षण पत्र नगरपालीकामा बुझाएको थियो ।
विद्यालयका प्रधानाध्यापक कालीप्रसाद रिजालको ०७९ मंसिर १४ गतेदेखि अनिवार्य अवकास भएका छन् । विद्यालय व्यवस्थापन समितिले शिक्षा नियमावली २०५९ (संशोधन सहित) को नियम ९३ (१२) बमोजिम विद्यालयमा कार्यरत माध्यमिक तह द्वितीय श्रेणीका वरिष्ठतम् शिक्षक लालमणि सुवेदीलाई निमित्त प्रधानाध्यापक नियुक्त गरेको थियो । निमित्त प्रधानध्यापक सुवेदीको नियुत्तिसंगै विद्यालयको बैंक खाता सञ्चालनका लागि हस्ताक्षर प्रमाणितसहित सिफारिस गरिदिन अनुरोध गरी नगर कार्यपालिकाको कार्यालय र नगर शिक्षा शाखामा विद्यालयको पत्रसहित पेश गरिएको थियो ।
यता, शिक्षा शाखा प्रमुख छबिलाल ढकालले सिफारिस दिन बेमञ्जुर गरेका थिए । सो घटनापछि काँग्रेस नगर समितिले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै नगरपालिकामा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो ।
०७९ पुस २१ गते बसेको नगरपालिका बोर्ड बैठकले शिक्षा शाखा प्रमुखको गलत कदमलाई सच्याउनुको बदलामा अझै प्रमाणीकरण गरिदिएर विद्यालयको बैंक खाता नै नगरपालिकाको कर्मचारीबाट सञ्चालन गर्ने गरी शिक्षा ऐन, शिक्षा नियमावली र स्थानीय ऐनको धज्जी उडाउने गरी निर्णय गरेको घटना अझै पेचिलो र गम्भीर बनेको छ ।
विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई आर्थिक कारोबार गर्न बन्देज लगाउँदै अर्कै कार्यालयको कर्मचारीबाट विद्यालयको खाता सञ्चालन गराई विद्यालयलाई उपनिवेश बनाउने निर्णय गर्न हुन्न भनेर नियम कानूनका विज्ञ उपसचिव तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले नगरपालिका बोर्ड बैठकलाई सचेत गराउन नसक्नु अझै चिन्ताको विषय बनेको छ ।
