काठमाडौं, १९ चैत–उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कमजोर पार्ने कुनै पनि गतिविधि मुलुकमा हुन नदिन सरकार दृढ र प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त सो उपलब्धिलाई गुम्न नदिन सरकार दृढ रहेको उनको भनाइ थियो। आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामलाई सम्पन्न गर्नका लागि संक्रमणकालीन न्यायको कामलाई पूरा गर्ने काममा पनि सरकार गम्भीर रहेको बताए।
सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानविन आयोगलाई कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लगेर सो समस्या समाधान गर्ने सरकारको योजना रहेको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बताए।
उनले भने, ‘यो व्यवस्थालाई कमजोर पार्ने वा यसका उपलब्धिहरुमाथि धावा बोल्ने काम गर्न नदिन सरकार दृढ र प्रतिबद्ध छ। हामीले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पनि पूरा गर्नुछ। शान्ति प्रक्रियाको दुई वटा कार्यभार हामीले पूरा गर्यौं। पहिलो र मुख्य कार्यभार राजनीतिक कार्यभार थियो। त्यो राजनीतिक कार्यभार भनेको संविधानसभाबाट संविधान बनाएर संघर्षबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नु थियो। त्यो काम हामीले मूलभूत रुपमा पूरा गर्यौं। त्यो काम पूरा गरेर राजनीतिक कार्यभार पूरा गर्यौं। दोस्रो प्राविधिक कार्यभार थियो। त्यो जनमुक्ति सेना वा माओवादी लडाकुहरुको समायोजन र व्यवस्थापनको कार्यभार थियो। त्यो पनि हामीले पूरा गर्यौं। र, तेस्रो एउटा कार्यभार पूरा गर्न बाँकि छ। संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कार्यभार।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानवीन आयोगलाई कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लगेर यो संक्रमणकालीन न्यायको कामलाई पनि पूरा गर्नुछ। तवमात्रै शान्ति प्रक्रिया समग्रमा सम्पन्न भएको स्थितिमा हामी पुग्न सक्छौं। यो कुरामा पनि सरकार गम्भिर छ। सँगसँगै यो राजनीतिक परिवर्तनमा जनताको जनजीविकाको सुधारका लागि हो। यसका लागि विकास र समृद्धिको अभियानलाई अघि बढाउने र आम जनतालाई त्यसको उपलब्ध खुवाउने गरी समाजवाद उन्मुख समृद्धिलाई पूरा गर्नु हाम्रो चौथो लक्ष्य हो। र, त्यो वास्तवमा केन्द्रिय लक्ष्य र कार्यभार पनि हो।’
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सरकारले जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनका लागि विकास र समृद्धिको अभियानलाई तीव्रता दिने लक्ष्य लिएको पनि बताए।