बिर्तामोड, ३२ जेठ–पहिचानको आन्दोलनप्रति सरकार गैरजिम्मेवार र मुकदर्शक बनेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (एकीकृत) ले आरोप लगाएको छ ।
झापाको बिर्तामोडमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत् आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर पार्टीले सरकारले पहिचानको आन्दोलनलाई बेवास्ता गर्नुका साथै हिंस्रक बनाउन खोजेको आरोप लगाएको छ । प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै पार्टीका कोशी नाम खारेज आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक एवम् केन्द्रीय सदस्य धनबहादुर पङ्धाकले सरकारले वार्ता र सहमतिको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न लाग्नुपर्ने जोड दिनुभयो ।
“समस्या समाधान गर्न सरकार अग्रसर बन्नुपर्नेमा गैरजिम्मेवार तरिकाले आन्दोलनलाई हिंस्रक बनाउन खोजिरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हामी आन्दोलन भन्दा पनि वार्ता र सहमतिको माध्यमबाट समस्या समाधान होस् भन्ने चाहन्छौं ।”
प्रदेश सरकार वार्ताका लागि आह्वान गर्नुका साथै वार्ता समिति नै बनाएको छ नि भन्ने पत्रकारको जिज्ञासामा संयोजक पङधाकले आफूहरुलाई आधारिक रुपमा कुनै पनि पत्र नआएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले वार्ता चाहेको भने पहिचान पक्षधर सबैलाई औपचारिक रुपमा बोलाएर छलफल र सम्वाद अघि बढाउनु पर्ने बताउनुभयो ।
कोशी प्रदेश नाम खारेजको विकल्पमा पार्टीले के नाम सोचेको छ भन्ने पत्रकारको जिज्ञासामा संयोजक पङ्धाकले पहिचानवादी सबैसँगको छलफलबाट उचित नाम राख्न सकिने तर यही नै नाम हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा पार्टी नरहेको बताउनुभयो । “पहिचानको माग सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो”, उहाँले भन्नुभयो, “सबै पहिचानवादीको साझा सहमतिका आधारमा प्रदेशको नाम हुनुपर्छ ।”
आन्दोलनप्रति सरकार जिम्मेवार बन्दै वार्ता र संवादको माध्यमद्वारा प्रदेश नं १ को नामाङ्कनको सवाललाई अविलम्ब सम्बोधन गर्न पार्टीले आग्रह गरेको छ । आग्रहलाई सरकार पक्षले बेवास्ता गरेको खण्डमा पार्टीले थप आन्दोलनको कार्यक्रमहरु घोषणा गरी अझ सशक्त रुपमा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने पार्टीले जनाएको छ । जायज मागलाई बेवास्ता गरेको खण्डमा त्यसबाट पर्न जाने सम्पूर्ण क्षतिको जिम्मेवारी सरकार पक्षले लिनुपर्ने विषयमा समेत पार्टीले सचेत गराएको छ ।
हाल प्रदेश नं १ मा भइरहेको कोशी नाम खारेजीको आन्दोलनमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ९एकीकृत० ले पनि समिति गठन गरी निरन्तर आन्दोलन गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
नेपाली जनताले लोकतन्त्र, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता साथै भौगोलिक सांस्कृतिक पहिचानको संघीयता स्थापनार्थ २०६२/०६३ को जनआन्दोलन साथै लिम्बुवान, मधेस, थरुहट आन्दोलन लडेको भएता पनि जनताले चाहेका र खोजेका परिवर्तन र अधिकार प्राप्तिका आन्दोलनहरु तार्किक निष्कर्षमा पुग्न नसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘तसर्थ, विभिन्न उत्पीडितहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्न र भ्रष्टाचारमुक्त, समतामूलक समाज स्थापनाका साथै सुशासनका लागि सम्पूर्ण किसिमका विभेदहरुको अन्त्य गर्नका लागि पहिचान सहितको संघीयता, संघीयता सहितको संविधान भन्ने मूल नारालाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यका साथ लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङसालिङ, नेवाः, तमुवान, मगरात, थरुहट, मधेस, कोचिला, शेर्पालुङ, खसान, दलित मुक्तिको आन्दोलन गर्ने क्रममा तथाकथित एकल नश्लीय गोर्खाली अन्धराष्ट्रवादलाई आत्मसात गर्दै प्रदेश नं १ को नामाङ्कन गर्दा पहिचान नामेट गर्ने नाम वर्तमान एकात्मकवादी राज्यसत्ताको पृष्ठपोषक पहिचान विरोधी कोशी नाम प्रदेश सरकारले ल्याएसँगै कोशी नाम खारेजीको आन्दोलन अहिले पेचिलो बन्दै गइरहेको व्याहोरा सर्वविदितै छ’, विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीका केन्द्रीय सचिव त्रिनारायण राजवंशी, केन्द्रीय सदस्य भविराज लिम्बु, तेह«थुम अध्यक्ष विजय निङ्लेखु लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।