काठमाडौँ, ३० असोज–आफ्नै पार्टीका २९ मध्ये ८ जना सांसदको साथ लिएर कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका नेपाली कांग्रेसका केदार कार्कीले राप्रपाबाहेक सबै दलको विश्वासको मत पाउने भएका छन्।
भोलि (बुधबार) बस्ने प्रदेससभाको बैठकमा सबैभन्दा ठूलो दल भएर पनि कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेको नेकपा (एमाल) र सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूले विश्वासको मत दिने भएका हुन्।
माओवादीको पोल्टामा गइसकेको मुख्यमन्त्री फुत्काएर एमालेको समर्थनमा कुर्सीमा पुगेको चार दिनपछि कार्कीले दुवैतर्फको मत पाएर रेकर्ड ब्रेक गर्न लागेका छन्। अहिलेसम्मको राजनीतिक सिनारियो हेर्दा कोशी प्रदेशसभामा प्रतिपक्षी बेञ्चमा राप्रपा मात्र हुने भएको छ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्रीमा रोक्न माओवादीलाई मान्न तयार भएको राप्रपा अहिले फेरि ब्याक भएको छ। राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्ति सिटौला एमाले र गठबन्धन दुवैले विश्वासको मत दिने ठाउँमा पुगेपछि आफूहरू प्रतिपक्षीमा बस्ने मनस्थितिमा रहेको बताएका छन्।
‘हामी तटस्थ बस्ने सम्भावना छ, सबै दल एकातिर छन्, अपोजिसन बेञ्च खाली गर्नु पनि भएन नि, यो मिलीजुली सरकार पनि होइन’, उनले थाहाखबरसँग भने, ‘वैचारिकरूपमा पनि दुई पक्ष भयौँ। हामी गणतन्त्र नमान्ने राजासहितको प्रजातन्त्र भन्ने मान्छे, हामी प्रदेशको खारेजी र धर्म सापेक्ष सनातन हिन्दु राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने एकातिर भयौँ। गणतन्त्रवादी, निरपेक्षवादी र संघीयता चाहने मान्छे अर्कोतिर भए।’
पार्टीबाटै कार्की मुख्यमन्त्री बनेपछि संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा दिएका पूर्वमुख्यमन्त्री उद्धव थापाले गठबन्धनका सबै दलले निःशर्त विश्वासको मत दिने बताएका छन्। ‘अब हाम्रो पार्टीमा पक्ष विपक्ष, विद्रोह, विद्रोही भन्ने नै रहेन। सत्ता गठबन्धनले नै एक किसिमको निर्णय गरिसकेकाले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीजीलाई विश्वासको मत दिन्छौँ’, थापाले भने, ‘कार्कीजीको सरकार सहमतिको सरकारको रूपमा रहेकाले मलाई लाग्छ गठबन्धनका अरू दलले पनि विश्वासको मत दिनुहुन्छ।’
कांग्रेस सत्तापक्षको बेञ्चमा बसेर विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर्दा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा सहभागी हुन नैतिक संकट देखिएको छ। विश्वासको मत दिए पनि सरकारमा सहभागी हुनेबारे निर्णय गर्न बाँकी रहेको माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बो बताउँछन्।
‘मोटामोटी हामी सहमतिमा पुगिसकेकाले हामी मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन्छौँ तर सरकारमा सहभागी हुने भन्ने चाहिँ उहाँ ९मुख्यमन्त्री०ले विश्वासको मत दिने दलहरूबीच छलफल गर्नुहोला, उहाँको कुरा सुनिसकेपछि मात्र हामी निर्णय लिन्छौँ’, आङ्बोले थाहाखबरसँग कुरा गर्दै भने।