काठमाडौँ, ३० चैत—विक्रम संवत् २०८० मा नेपालको राजनीति सत्ताको छिनाझपटीमै केन्द्रित रह्यो । त्यसका मुख्य खेलाडीको रुपमा प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल । नयाँ सत्ता समीकरण बनाउने र पुरानो भत्काएर प्रधानमन्त्रीमा टिक्न सफल रहे पनि मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको हैसियतले उनले आम जनतालाई आशा जगाउने काममा असफल रहे ।
स्थानीय र आम निर्वाचन भएपछि राजनीतिक स्थायित्व हुने र त्यसले निराशा चिर्न अपेक्षा थियो । तर राजनीतिक दलहरु सरकार बनाउने र ढलाउन केन्द्रित रहे । जसका कारण आम नागरिकमा उत्साह जाग्न सकेन ।
दाहालको लेफ्टराइटका कारण संघ र प्रदेशमा सरकार बन्ने र भत्कने क्रम चलिरह्यो । प्रतिनिधिसभामा तेस्रो पार्टीको हैसियत भए पनि दाहाल मुलुकको कार्यकारी प्रमुख कार्यकारी हुन सफल रहे ।
राजनीतिक उथलपुथलमा रमाउने दाहालले २०८० मा समीकरण फेरबदल गरेपनि आफू प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए । करिब डेढ वर्ष कांग्रेससहित आठ दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका दाहालले फागुनमा काँध फेरे । उनी एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी, एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा पुनः प्रधानमन्त्री हुसक्नु दाहालको चतुर राजनीतिले काम गर्यो ।
मन्त्रीका कारण सरकारले सोचेजस्तो परिणाम निकाल्न नसकेको बहानामा दाहालले कांग्रेससित सहकार्य तोडे । दाहालले कांग्रेससँगको समीकरण तोड्नुको राजनीतिक कारण प्रमुख भने केही देखिएन । यद्यपी उनले प्रधानमन्त्री भइरहने भन्दा काम गर्नका लागि समीकरण बदलेको तर्क गरे । सैद्धान्तिक रुपमा कांग्रेससँग सहकार्यको तार्किक आधार नभए पनि सरकार बनाउने खेलमा मात्र गठबन्धन बनेको थियो । कांग्रेससँग किन गठबन्धन बनेको थियो, किन भत्कियो भन्ने आम नागरिकले चित्त बुझ्दो जवाफ पाएनन् ।
एमालेसँग गत फागुनमा किन गठबन्धन भत्किएको थियो रु र, अहिले फेरि किन गठबन्धन बन्यो रु गत फागुनमा एमालेसँग गठबन्धन भत्किएपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पदकै लागि दाहाल कांग्रेसतिर लागेको बताएका थिए । कांग्रेससित सहकार्य भएकै महिना नेपालको तेस्रो राष्ट्रपतिमा कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भए । पउनले एमाले उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई पराजित गरी निर्वाचित भएका हुन् । उनी पूर्वसभामुख भएका थिए ।
कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी, नागरिक उन्मुक्तिसहित २०७९ फागुनमा एमालेसँगको गठबन्धन टुटेको थियो । पुसमा बनेको दाहाल सरकार दुई महिनासम्म मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख भागबण्डामा अल्झिएको थियो । एमालेसँग राष्ट्रपति कसलाई बनाउने विषयमा कुरा नमिलेका कारण देखाउँदै कांग्रेस माओवादी गठबन्धन बनेको थियो ।
प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच आधा(आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने ुभद्रु सहमति पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । यो वर्षको फागुनमा दाहाल बायाँ ढल्किँदा देउवाको प्रधानमन्त्री हुने चाहनामा तुषारापात भयो । फागुनमा वामपन्थी वर्चस्वसहित दाहाल पुनः प्रधानमन्त्री भए । मुख्यगरी एमालेसित सहकार्य भएलगत्तै ओझेलमा परिसकेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सीमा विवाद समाधान गर्ने विषय प्रखर भएर आयो । जबकी गत जेठमा दाहालको भारत भ्रमणका बेला यो प्रमुख छलफलको विषय बनेको थिएन ।
एमाले सत्तामा, कांग्रेस प्रतिपक्ष
यो एमाले सत्तामा पुग्यो भने कांग्रेस प्रतिपक्षको बेन्चमा पुग्यो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दाहाललाई स्वागत गरिरहँदा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘धाकेबाज’ को संज्ञा दिए ।
एक वर्षपछि गत फागुनमा एमालेको फेरि सत्तारोहण भयो । एक वर्ष संघ र प्रदेश सरकारबाट बाहिर रहँदा एमाले छट्पटीमा रह्यो । प्रधामन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग राष्ट्रपति कसलाई बनाउने विषयमा विवाद हुँदा गत फागुनमा गठबन्धन टुट्दा एमाले संघ, प्रदेश सरकारबाट बाहिरिनु परेको थियो ।
पछिल्लापटक माओवादीसहित समीकरण बन्नुमा ओलीले फरक तर्क गरे, ‘मुलुक बर्बादीतर्फ जान लागेकाले समीकरण बनायौं ।’ उनले यो समीकरण दुई भाइ ९दाहाल र ओली० मिलेर बनाएको उल्लेख छ । पुरानो गठबन्धन भत्काएर नयाँ समीकरण बनाएपछि दाहालले काम गरेर देखाउने प्रतिबद्धता जनाए ।
नयाँ समीकरण बनेलगत्तै एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई फकाउन हम्मेहम्मे पर्यो । दाहाल र ओली नेपाल निवासमै गएर ‘वामपन्थी सहकार्य’ का लागि आग्रह गरेपछि संकटमा परेको सरकारलाई सहज भएको थियो ।
गत वर्षजस्तो ओलीले यसपटक मन्त्रालय बाँडफाँटमा अडान लिएनन् । न उनले आलापालो सरकारको नेतृत्व गर्नेबारे मुख खोले । निकट नेताहरुकाअनुसार दुई नेताबीच भएको सहमति सार्वजनिक नगर्ने समझदारी भएको छ ।
दुई नेताबीच मुख्यगरी समीकरण बलियो बनाएर सरकार लामो समय टिकाउने समझदारी भएको छ । सार्वजनिक रुपमा नभने पनि उनीहरुले मिसन २०८४ लाई लक्ष्य बनाएका छन् । एमालेले औपचारिक रुपमा २०८४ को निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनाउने निर्णय नै गरेको छ । माओवादीले गत आम निर्वाचनमा कांग्रेससित गठबन्धन गर्दा अपेक्षित मत रुपान्तरण नभएको भन्दै २०८४ को निर्वाचनमा पुनर्विचार गर्ने पक्षमा देखिएको छ । त्यही लक्ष्यअनुसार माओवादीले एमालेसँग सहकार्य गरेको छ ।
एक वर्ष सत्ता बाहिर रहेको एमाले संघमा आठ मन्त्रालय र प्रदेशमा कोशी, गण्डकी र कर्णालीको मुख्यमन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी भएको छ । गण्डकीमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका बराबरा सांसद भएकाले संवैधानिक प्रश्न छन् । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलेले मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको नियुक्ति बदर गर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् ।
रास्वपा सरकारमा, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विवादमा
रास्वाप सभापति एबं उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा विवादमा परे । पोखरा, काठमाडौंलगायत बिभिन्न सहकारीमा जीबी राईसँग ग्यालेक्सी टेलिभिजन संचालन गर्दा सहकारीबाट बिनाधितो लिएको ऋणका कारण उनी विवादमा परेका हुन् ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएपछि संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने माग गर्दै कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गर्नेक्रम जारी राखेको छ ।
गत वर्ष गठबन्धनमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएका उनी पुनः नागरिकता लिने कानुनी प्रक्रिया नपुर्याएपछि उनको मन्त्री र सांसद पद खारेज भएको थियो । त्यसपछि रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएको थियो । चितवन २ गत वैशाखमा भएको उप निर्वाचनमा उनी पुनः निर्वाचित भएका थिए ।
रास्वपा गृहसहित, शिक्षा, श्रम तथा रोजगार र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयसहित सरकारमा सहभागी भयो । तर सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछाने मुछिएपछि उनीमाथि संसद र सडकबाट प्रश्न उठ्यो । सत्ता समीकरणमा रहेका दलहरु लामिछानेपछि संसदीय छानबिन समिति बनाउन अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।
सुन तस्करी प्रकरणमा राजनीतिक कनेक्शन
२०७९ पुस १० मा दुबईबाट नेपाल भित्रिएको करिब ९ केजी सुन तस्करी प्रकरणमा माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा, उनका छोरा राहुल र पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन मुछिए । सुन तस्करी कनेक्सनमा चैत ५ मा कपिलवस्तुबाट पक्राउ परी तारेखमा रिहा भइसकेका छन् ।
२४ असोजमा महरा र छोरा राहुलसहित ४ जना विरुद्ध संगठित अपराध र भन्सार छलीको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको थियो ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा सुन तस्करहरुसँग पूर्व सभामुख महरा र उनका छोरा राहुलको बारम्बार टेलिफोन सम्पर्क भएको खुल्ने विवरण उल्लेख भएका आधारमा उपाध्यक्ष महरालाई बयान लिई छाडिएको थियो ।
पूर्व उपराष्ट्रपति पुनको सचिवालयका कर्मचारी र उनका दुई छोराहरु जितेन्द्र र दिपेश सुन प्रकरणमा तानिएका छन् । सुन तस्करी र सहकारी ठगी लगायतका अपराधका घटनामा मुछिएका दिपेश पक्राउ परे भने जितेन्द्र फरार भए ।
२०८० असारमा हङकङबाट ब्रेक सुमा लुकाएर ल्याएको करिब ६१ किलो सुन र त्यसअघि २०७९ पुस १० मा दुबईबाट विद्युतीय चुरोट भेपमा लुकाएर ल्याइएको करिब ९ किलो सुन तस्करीमा पनि दिपेश मुछिएका थिए । सहकारी ठगीमा मुछिएर फरार रहेका जीबी राई नेतृत्वमा बुटबलमा खुलेको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा सचिव र कोषाध्यक्षको रुपमा जोडिएका थिए ।
दाहालको भारत भ्रमण पनि चर्चामा
प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणमा पनि यो वर्ष चर्चामा रहृयो । भ्रमणका बेला धार्मिक कार्यक्रममा सहभागी हुनु, नेपाल भारतबीच सीमा विवाद लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी विवाद छलफलको विषय नभएपछि उनको भ्रमण चर्चामा भएको थियो ।
यद्यपी दाहालले यो वर्ष भारत र चीनको औपचारिक भ्रमण गरी सन्तुलित सम्बन्ध विस्तार गर्ने प्रयास गरे । जेठमा भारत र असोजमा चीन भ्रमण गरेका थिए ।
अमेरिकाको न्यूयोर्कमा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभालाई सम्बोधन गरी दाहाल उतैबाट चीन पुगेका थिए । चीनमा दाहालले राष्ट्रपति सी चिनफिङलगायत उच्च अधिकारीले भेटवार्ता गरेका थिए ।
भारत भ्रमणका क्रममा उनले दश वर्षमा दश हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने दीर्घकालीन सहमति गरे । त्यस्तै मध्यप्रदेशको उज्जैनमा उनले गेरुवस्त्र धारण गरी धार्मिक कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारको सन्देश दिए । उनको भारत भ्रमण मुख्यगरी प्रधानमन्त्री मोदी र भारतीय जनता पार्टीसँग सम्बन्ध विस्तारमा बढी केन्द्रित रहेको थियो । यसअघि उठाउँदै आएको नेपालको भूमि लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुराबारे भारतसँग औपचारिक वार्ता भने गरेनन् । त्यसबेला प्रतिपक्ष एमालेले राष्ट्रियताबारे प्रधानमन्त्री दाहालमाथि प्रश्न तेर्याएको थियो।
चीन भ्रमणका क्रममा दाहालले राष्ट्रपति चिनफिङ, प्रधानमन्त्री ली चियाङसँग उच्चस्तरीय वार्ता गरेपनि ठूला परियोजनामा हस्ताक्षर भएन । चीनले ताइवानका विषयमा एक चीन नीतिलाई पुनः दृढ समर्थन गर्यो । कोरानाकालपछि बन्द भएका उत्तरी नाका खुलाउनेलगायत केही समझदारी गरेको थियो ।
मन्त्रीको निरन्तर फेरबदल
कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनलाई सत्ता टिकाउन एक वर्ष पूर्ण रुपमा केन्द्रित रहृयो । विशेष प्रधानमन्त्री दाहाल आफ्नो नेतृत्वको सरकार नभत्किने गरी मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरिरहे । उनले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन करिब आठ महिना लाग्यो । गठबन्धन दलहरुबीच पद बााडफाँटका कारण दाहाललाई मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन १२ पटक मन्त्री थप्नु पर्यो । जसका कारण सरकारको काम कार्बाही प्रभावकारी हुन नसक्दा सबैतिरबाट आलोचना भयो । दाहाल वर्षभरि औपचारिक कार्यक्रममा व्यस्त रहे ।
एक वर्षको अवधिमा सरकारले अपेक्षित काम गर्न सकेनन् । एक वर्षमा उनी दैनिकजस्तो कम्तिमा दुई औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी हुँदा काम कार्वाही प्रभावित भयो । उनले सरकार टिकाउन अन्य दलका मन्त्रीलाई चर्को दबाब दिन सकेनन् ।
शरणार्थी प्रकरण अर्को राजनीतिक संलग्नता
दाहाल सरकारले नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रकरणमा गठबन्धन र विपक्षी ‘हाइप्रोफाइल’ नेतालाई पक्राउ गरी प्रशंसा पाउने काम गर्यो ।
भुटानी शरणार्थी प्रकरणका वैशाखमा कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाण पक्राउ परे । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका विश्वासपात्र खाण पक्राउ परेपछि गठबन्धनभित्र ठूलै तरङ्ग ल्याएको थियो । तर सात महिनापछि उनी ३० लाख धरौटीमा रिहा भए ।
त्यही प्रकरणमा पक्राउ परेको एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझी भने जेलमा रहेका छन् । यो प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार ईन्द्रजीत राई, सचिब टेकनारायण पाण्डे पक्राउ परेका थिए त्यसको केही समयपछि भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल पनि पक्राउ परी रिहा भए ।
त्यस्तै सरकारले ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणको फाइल पनि यही वर्ष खोल्यो । प्रकरणमा मुछिएका १८ जनालाई पक्राउ गरी अनुन्धान अघि बढाएको पथियो । यो प्रकरणमा हिरासतमा रहेका भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलगायत १८ जनालाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले माघमा धरौटीमा छाड्न आदेश दियो ।
पूर्वसभामुखको निधन
पूर्व सभामुख एमाले उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङको हृदयघातका कारण भदौमा निधन भयो । संविधानसभा अध्यक्ष, पूर्व सभामुख नेम्वाङ लोकप्रिय नेताका रुपमा परिचित थिए । इलाम २ बाट निर्वाचित उनको स्थानमा एमालेले छोरा सुहाङलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गर्यो ।