गोविन ल्वागुन/धुलाबारी, ९ चैत–६०औ अन्तरास्ट्रिय जातीय विभेद उनमुलन दिवसको अवसरमा शुक्रबार झापाको धुलाबारीमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको छ ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सम्बद्ध नेपाल दलित मुक्ति संगठन जिल्ला कमिटीले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा पाटी संगठनका अग्रज नेता तथा प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
नेपाल दलित मुक्ति संगठन झापाका अध्यक्ष उदय बराइलीको अध्यक्षता तथा पाटीका केन्द्रीय सदस्य सबिता भेट्वालको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा दलित समुदायले भोग्नु परेको जातीय विभेद आजसम्म पनि अन्तय हुन नसक्नुले दलित समुदायलाई मान्छे भएर बाँच्न कठिन भएको दलित मुक्ति संगठन अनुसासन कमिटी अध्यक्ष तारा रुचालले बताउनु भयो ।
त्यस्तै, नेतृ भेटुवालले केहिदिन अघि मात्रै मदेश प्रदेशमा पुराण लगाउन दलित परिवारको घरनै स्थानीय सरकारद्वारा डोजर लगाएर भत्काइनुले पनि यो समाज कहिले सुदृढ हुने र यश प्रकारको घटनाप्रती घोर आपत्ती जनाउनुभयो ।
सो अवसरमा दलित मुक्ती संगठनका प्रदेश कमिटी सदस्य पर्शुराम शंकरले दलित समुदायलाई राज्यबाटनै उपेक्षा गरेको भन्दै राज्य सजग भैइ सबै नगरिक सरह हेर्न आग्रह गर्नु भयो ।
त्यस्तै, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) प्रदेश कमिटी सदस्य शंकर थापा, ताराराज ओली, पाटी जिल्ला कमिटी सचिब बिपि भट्टराई, मेचिनगर नगर कमिटी अध्यक्ष हरि तिमिल्सिनाले तत्कालीन सरकारले छुवाछूत, बिभेदको कनुनी रुपमा २०६३ सालमानै अन्त्य भएको घोषणा गरेको भए पनि कार्यनयन हुन नसक्नुले विभेद अन्त्य नभएको धारणा राख्नु भएको थियो ।
यो दिवस किन र कहिले देखि मनाउन थालिएको हो ?
अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मुलन दिवस । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९६५ मा जातीय तथा रंगभेद उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि पारित गरेको दिन हरेक वर्ष २१ मार्चलाई विश्वभर विविध कार्यक्रम गरी जातीय विभेद उन्मुलन दिवसको रुपमा मनाउने गरिन्छ।
नेपाल पनि उक्त महासन्धिको पक्ष राष्ट्र हो। दिवसको सन्दर्भमा नेपालमा पनि दलित नागरिक समाज र संघसंस्थाहरूले विभिन्न कार्यक्रम गरी जातीय विभेदको अवस्था र उन्मूलनका विषयमा छलफल र अन्तरक्रिया गरि मनाउने गर्दछ्न
जातका आधारमा ठुलो असमानता र विभेद व्यापक छ। नेपालमा अहिले पनि जातीय विभेद र अत्याचारका असामान्य घटनाहरू भइरहेकै छन्। तर नेपालले सन् १९७१ मै उक्त महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको थियो।
नेपालले कानुन बनाएरै जातीय विभेद र छुवाछुतलाई दण्डनीय हुने व्यवस्था गरेको छ भने २०६३ सालमा पुनस्स्थापित संसद्ले जातीय भेदभावमुक्त राष्ट्र घोषणा समेत गरेको थियो।
वर्तमान संविधानले समेत जातका आधारमा हुने भेदभावलाई दण्डनीय हुने प्रावधान छ। तर व्यवहारमा भने राज्यका निकायको जिम्मेवार पदमा रहेकै व्यक्तिहरूको संरक्षणमा दलित समुदायमाथि भेदभाव, अन्याय र अत्याचारका घटना भइरहेका छन्।
नेपालको संविधान २०७२ ले छुवाछुत विरुद्धको हक र दलितको हक गरी दुई वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा भने न ती मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन भएको छ, न त ती सम्बन्धित कानुनहरू नै बनेका छन् ।
जातीय विभेदका कारण बनेको सामाजिक असमानतालाई पुर्न सरकारले पनि समयानुकूल नीति र कार्यक्रमहरू अपनाएको छैन। दलित समुदायलाई अधिकार प्रदान गर्न राजनीतिक दल र सरकार समेत उदासीन देखिन्छन्। पछिल्लो जनगणनाअनुसार नेपालमा दलित समुदायको जनसंख्या १५ प्रतिशत छ। संसद्, सरकार र राज्यका अन्य निकायहरूमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व न्यून छ। तसर्थ सम्पुर्ण दलित समुदाय एक भैइ राज्यलाई खबरदारी गर्न आवस्यक रहेको छ ।