सुर्खेत, १८ चैत–कर्णालीका दलित र आदिवासी जनजाति समुदायहरूका संयुक्त मागहरू पूरा गर्न दलित र आदिवासी जनजाती समुदायका अगुवा प्रदेशसभा गेटमा धर्ना दिइरहेका छन्।
यही चैत ११ गते देखि ५ बुँदे माग सार्वजनिक गरी राजनीतिक दलित संघर्ष समिति आन्दोलनमा छ। संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति, नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० निकट नेपाल दलित मुक्ति संगठन प्रदेश इन्चार्ज वसन्तकुमार विश्वकर्मा, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष वीरबहादुर रावत भोटेले धर्ना कार्यक्रमलाई ऐक्यवद्धता जनाउनु भएको छ।
दलित विधेयकमाथि १५ जना प्रदेश सदस्यहरूले संशोधन दर्ता गराउनु भएको थियो। उर्मिला विश्वकर्माले विधेयकको दफा १३ दलित विकास समिति र दफा १४ समितिको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धि, प्रदेशसभा सदस्य लक्ष्मी सुनार, घनश्याम भण्डारी र इन्द्रा कुमारी शाहीले दफा १३ र १४ पुरै मा संशोधन दर्ता गरे पनि वहाँहरूले पेश गरेको संशोधन दलित सशक्तीकरण विधेयकमा समावेश नगरी प्रदेश सरकारले सभामा पेश गरेको दलित विधेयक हुबहु सामाजिक विकास समिति र सभावाट चैत्र ७ गते पास भएको थियो।
सो पास भएको दलित विधेयक अध्ययन गर्दा दलित समुदायको मुल मर्म र भावनालाई सुनिश्चित नगर्ने भन्दै संयुक्त राजनीतिक संघर्ष समितिले आन्दोलनको तयारी गरेको हो।