काठमाडौँ, ९ साउन–नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का उपाध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रकाश ज्वालाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार इतिहासकै विवादित र बदनाम मन्त्री परिषद् भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ।
बिहिबार संसदमा बोल्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार गर्दिन, भ्रष्टाचार गर्न दिन्न भनिरहदा उहाँकै क्याविनेटका मन्त्रीहरु एक पछि अर्को भ्रष्टाचार, घुसखोरी काण्डमा मुछिएका छन्। संभवतः आजसम्मकै भ्रष्ट, बदनाम र विवादित क्याविनेट यही हो। अख्तियारमा वयान दिन मन्त्री, पूर्व मन्त्री, कर्मचारीहरुको जुलुश लागेको छ। यो त अति लज्जाजनक भएनर प्रधानमन्त्री ज्यु। भ्रष्टाचारमा जोडिएका मन्त्रीहरुलाई राजिनामा दिएर उन्मुक्ति होइन कार्वाही प्रक्रिया अघि बढाइयोस्।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बनेको सुशासन समिति हो कि कुशासन समिति प्रधानमन्त्री ज्यु जवाफ चाहियो। प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरु एक वर्ष वितिसक्दा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने आँट गर्दैनन्। यसबाट बुझ्न सकिन्छ दाल में कुछ काला दाग हैं। लाखौं विध्यार्थी र शिक्षकहरुको हितलाई लत्याउदै विचौलियाको प्रभावमा सरकारले शिक्षा विधेयक समितिमा बन्धक बनाएको छ। समितिले फाइनल गरेको विधेयक संसदमा ल्याउन सरकार किन डराइरहेको छ। सरकारको आडमा स्वार्थ समूहले चलखेल गरेर निजामति विधेयकबाट दुई बर्षे कुलिङ पिरियड हटाए। संसदीय छानवीन भइरहेको बेला राष्ट्रिय सभामा प्रधानमन्त्रीकै दलले कुलिङ पिरियड हटाउने संशोधन राख्नु षडयन्त्रकै अर्को सृङखला हो भन्ने बुझ्नु पर्छ। संसदको गरिमाको लागि पनि यो सृङखला भत्काउनै पर्दछ। सरकार भूमी विधेयक संसदबाट जबर्जस्ती पास गराउन चाहन्छ। फास्ट ट्र्याकबाट पास गराएर भूमाफियाहरुलाई कृषि, उद्योग प्रयोजनका नाममा कब्जा गरेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा प्लटिङ गरी घर घडेरी बनाएर विक्रि गर्न दिने हतार छ। अव्यबस्थित बसोबासीका नाममा बन, निकुञ्ज क्षेत्रको जग्गा भूमाफियाका नाममा पास गराउनुछ। यो धेरै संबेदनशील विधेयक भएकोले लक्षित भूमीहीन सुकुम्बासीहरु जमिनको मालिक हुने र भूमाफिया र विचौलियाहरुले लुट्ने ढोका बन्द गर्नेगरी विधेयक ल्याउन, दफावार छलफलको लागि समितिमा पठाइयोस् भनी माग गर्दछु। तुइन विस्थापन गर्ने भनियो, तुइनबाट खसेर मान्छेको मरिरहेका छन्। सडक दुर्घटनामा वर्षेनी सयौं व्यक्तिहरुको ज्यान गइरहेको छ। तराइमा पानीको हाहाकार छ, जनताको ज्यान जोखिममा छ। किसानले धान रोपाइको बेला मल पाएका छैनन्। उखु किसानको अनुदान कटौति गरिएको छ। मिटरव्याज पीडित, सहकारी र लघु वित्त पीडितहरु पीडामा छन्। जनताका पिडा सुन्ने, पीडितलाई न्याय दिने र जनतालाई राहत दिने फुर्सद सरकारलाई छैन। जनताका समस्याप्रति सरकारको जिम्मेवारीबोध र जवाफदेहिता देखिदैन।’