दमक, १९ फागुन–निर्वाचनको पूर्वसंघारमा दमक नगरपालिका पुन विवादमा तानिएको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा नगरकार्य पालिकाको ब्याक्तिगत लाभसँग जोडिने निर्णयका कारण नगरपालिका विवादमा फसेको हो ।
जनताले अभाव र दबाबका बीच तिरेको करबाट नगरको मुहार फेर्नुपर्ने प्राथमिक जिम्मेवारीलाई बिर्सेर नगरपालिकाले आफ्नै मेयर रामकुमार थापाको निजी घरभाडा तिरीदिने अचम्मको निर्णय गरेको छ । यस निर्णयले स्थानीय सरकारको सुशासन, नैतिकता र सार्वजनिक उत्तरदायित्वको ठाडो उपहास गरेको छ ।
गत फागुन ११ गते बसेको नगर कार्यपालिकाको बैठकले मेयर थापाका लागि मासिक २५ हजार रुपैयाँका दरले घरभाडा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । गत भदौ २४ गते ‘जेन–जी’ आन्दोलनका क्रममा आक्रोशित भीडले मेयर थापाको निजी घरमा आगजनी गरेपछि उनी हाल भाडाको कोठामा बस्दै आएका छन् ।
व्यक्तिगत सम्पत्तिको सुरक्षाको प्रश्न एकातिर होला, तर एउटा जनप्रतिनिधिले आफूमाथि परेको विपत्तिको भार गरिब जनताको थाप्लोमा हालेर राज्यको ढुकुटीबाट विलासिता खोज्नु कत्तिको न्यायोचित छ ? नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुनील निरौलाले मेयरलाई घरभाडा दिने निर्णय भएको स्वीकार गरेका छन् ।
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुनील निरौलाले यसका लागि कुनै कानुनी बाध्यता नरहेको तर ‘मानवीयता’का आधारमा निर्णय गरिएको भन्दै पन्छिन खोजेका छन् । कानुनले नचिनेको र विधिले नदिएको सुविधा ‘मानवीयता’को लेपन लगाएर वितरण गर्नु सरासर पदको दुरुपयोग र आर्थिक अपराध हो ।
आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको अवस्थामा आर्थिक भार पर्ने गरी र राजनीतिक शक्तिलाई प्रभाव पारी कुनै पनि नयाँ निर्णय वा नियुक्ति गर्न पाइँदैन । तर, दमक नगरपालिकाले निर्वाचन आयोगको निर्देशन र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको धज्जी उडाउँदै मेयर थापााको व्यक्तिगत खर्च बेहोर्ने निर्णय गरेको हो ।
विवाद मेयरको घरभाडामा मात्र सीमित छैन । सोही बैठकले नौ महिनादेखि रिक्त रहेको दमक अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष फेर्ने निर्णय गरेर अर्को राजनीतिक सौदाबाजीको नमुना प्रस्तुत गरेको छ ।
कार्यपालिकामा नेकपा एमालेको स्पष्ट बहुमत भए पनि आगामी निर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ९राप्रपा० को समर्थन सुनिश्चित गर्न एमालेले अस्पतालको नेतृत्व मेयर पक्ष ९राप्रपा० लाई सुम्पिएको चर्चा नगरपालिकाभित्र व्याप्त छ ।
मेयर थापाले गत स्थानीयतहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, तत्कालिन माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी ९हालको नेकपा०को समर्थनमा जित हासिल गरेका थिए ।
नगरपालिकाले २०७८ सालमा बनाएको कार्यविधि अनुसार अस्पताल विकास समितिमा नगर कार्यपालिकाले तोकेको व्यक्ति अध्यक्ष हुने र सदस्यहरूमा वडा अध्यक्ष, स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञ, महिला सदस्य, स्वास्थ्य स्वयंसेविका र प्रतिष्ठित समाजसेवीहरू रहने व्यवस्था छ ।
नगरपालिका उपप्रमुख रेगिना भट्टराई प्रसाईंले सबैको समर्थनमा औपचारिक रुपमा निर्णय गरेको बताईन् । उनका अनुसार जेन–जी आन्दोलनका क्षति भएका संरचनामध्ये सबैभन्दा बढी क्षतिका आधारमा नगरप्रमुखलाई घरभाडा दिने निर्णय गरिएको हो ।
‘कार्यपालिकामा सबैको समर्थनमा औपचारिक निर्णय भएको छ,’ प्रसाईले भनिन््‘जेन जी आन्दोलनमा भएको अगलागिमा परेका संरचनामा सबैभन्दा बढी उहाँको घर पर्यो । त्यै भएर सहानुभुतीस्वरुप दिने निर्णय गरेका हौँ ।’
एमालेबाट निर्वाचित वडा २ का अध्यक्ष प्रजापति सापकोटाले भने यो आर्थिक वर्षमा नभई अर्को वर्षदेखि मात्रै भाडा तिर्ने गरी निर्णय भएको दाबी गर्दै बचाउ गरेका छन् ।
झापा ५ को राजनीतिक परिवेश अहिले निकै तातिएको छ, जहाँ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह चुनावी मैदानमा छन् ।
यद्यपी राप्रपाले यसअघि नै एमालेसँग कुनै औपचारिक साँठगाँठ नहुने बताएपनि एमाले खेमाको बहुमत रहेको नगरमा निर्वाचनको मुखमा आकस्मिक भएको उक्त निर्णयले थप आशंका पैदा गराएको स्थानीयको बुझाई छ । जो कि यस अवधिसम्म नगरका निर्णयमा मेयर थापा एमाले पक्षधरताको फरकमतका कारण अल्पमतमा पर्दै आएका थिए । आकस्मिक रुपमा भएको यो निर्णयमा म्याचफिक्सिङको आशंका स्थानीयले गर्न थालेका छन् । झापा पोष्ट दैनिकबाट