काठमाडौं, ४ चैत–एसियाली फुटबल महासंघ ९एएफसी० ले मलेसियाले नेपाल र भियतनामविरुद्ध प्राप्त गरेको जितको नतिजा उल्टाइदिएको छ।
मलेसियाले आफ्नो राष्ट्रिय टोलीमा खेल्न अयोग्य सात जना खेलाडीहरूलाई नक्कली कागजातका आधारमा मैदान उतारेको पुष्टि भएपछि एएफसीले नेपाल र भियतनामलाई ३–० को प्राविधिक जितको मान्यता दिएको हो।
यो निर्णयसँगै मलेसिया २०२७ को एसिया कप छनोटबाट आधिकारिक रूपमा बाहिरिएको छ। मलेसिया फुटबल संघले विदेशी खेलाडीहरूलाई मलेसियाको नागरिक बनाउनका लागि फिफा मा झुटो कागजात पेस गरेको पाइएको थियो।
गत वर्षको छनोट खेलमा नेपाल मलेसियासँग २–० ले पराजित भएको थियो। तर अहिले एएफसीको अनुशासन कमिटीले उक्त नतिजा खारेज गर्दै नेपाललाई ३–० को जित सुम्पिएको छ। यसबाट नेपालले महत्वपूर्ण ३ अंक त पाएको छ, तर यो जितले नेपाललाई अर्को चरणमा पुग्न भने पर्याप्त भएन।
नेपालले मलेसियासँगको एक खेलमा प्राविधिक जित पाए पनि अन्य खेलहरूको नतिजा भने सुखद रहेन। नेपालले भियतनामसँगका दुवै खेलमा हार व्यहोरेको थियो। साथै, मलेसियासँगको अर्को खेल र लाओससँगको हारका कारण नेपाल तेस्रो चरणबाट गणितीय रूपमै बाहिरिसकेको छ। अहिलेको स्थितिमा समूह ुएफु बाट भियतनाम १५ अंकसहित शीर्ष स्थानमा रहँदै छनोट भइसकेको छ।
दोस्रो स्थनको मलेसियाको ९ अंक रहदै बाहिरिएको छ। नजिता उल्टिएपछि नेपाल तेस्रो स्थानमा ३ अंक रहदै उक्लिएको छ। लाओस भने नेपालविरूद्ध हात पारेको जितको ३ अंकसँगै चौथो स्थानमा छ। समूहबाट मलेसियासँगै नेपाल र लाओस पनि बाहिरिएका छन्।
नेपालले अब आफ्नो प्रतिष्ठाका लागि समूह चरणको अन्तिम खेल खेल्न बाँकी छ। नेपालले आगामी चैत १७ गते लाओससँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। यो खेलपछि नेपालको एसिया कप छनोटका खेल सकिनेछन्।
खेलकुदको सर्वोच्च अदालत कासले सात जना खेलाडीहरू फ्याकुन्डो गार्सिया, ग्याब्रियल पाल्मेरो, रोड्रिगो होल्गाडो, इमानोल माचुका, जोआओ फिग्युरेरो, हेक्टर हेभेल र जोन इराजाबाललाई दोषी ठहर गरेको छ। उनीहरूले मलेसियाको नागरिकता प्राप्त गर्न र खेल्नका लागि कागजात कीर्ते गरेको पाइएपछि उनीहरूमाथि १२ महिनाको प्रतिबन्ध लगाइएको छ। साथै मलेसियाली फुटबल संघलाई ५० हजार अमेरिकी डलर जरिवाना समेत गरिएको छ।
यसअघि मलेसिया १६ वर्षपछि २०२३ को एसिया कपमा छनोट भएको थियो, तर यो ठूलो जालसाजीको घटनाले मलेसियाली फुटबलमा ठूलो धक्का पुगेको छ। मलेसियाली फुटबल संघले भने आफूहरूले नागरिकता कानुनी रूपमै दिएको दाबी गर्दै यस निर्णयविरुद्ध थप कानुनी परामर्श लिने बताएको छ।