काठमाडौं, ११ चैत–मंगलबारबाट लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीहरूको कार्यकाल सकिएको छ । त्योसँगै सरकारी तथा अर्धसरकारी कार्यालयहरूमा कर्मचारी छनोट प्रक्रियामा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ । पदाधिकारी नहुँदा पदपूर्तिको नयाँ विज्ञापन, परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशनको प्रक्रिया रोकिन्छ ।
विज्ञापन प्रकाशन, कच्चा प्रश्नपत्र तयारी, परिमार्जन, परीक्षा, उत्तरपुस्तिका परीक्षण र अन्तर्वार्ताका लागि विज्ञ छनोट गर्नुपर्ने प्रावधान छ । छनोट गर्ने अधिकार आयोगको पदाधिकारी बैठकलाई मात्रै छ । नयाँ पदाधिकारी नियुक्त नभइन्जेल यी सबै काम ठप्प हुने भएको छ । आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा आन्तरिक र खुला प्रतिस्पर्धा, सुरक्षा निकाय तथा संगठित संस्थानतर्फका परीक्षा, उत्तरपुस्तिका परीक्षण र नतिजा प्रकाशन प्रभावित भएको छ ।
आयोगले यस वर्ष विभिन्न पदका दुई हजार पाँच सय १७ सिटका लागि विज्ञापन आह्वान गरेको थियो । जसमा सहसचिव, उपसचिव, शाखा अधिकृत, नायब सुब्बा र खरिदार तथा स्वास्थ्य सेवा समूहका ११ औं, नवौं, आठौं, सातौं र पाँचौं तहका पद रहेका छन् । तर, यी विज्ञापनको परीक्षा अब अनिश्चित भएको छ ।
‘अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने व्यवस्था छैन, आयोगका हामी पदाधिकारीको पदावधि सकिएसँगै नियमित कामसमेत रोकिने भए,’ आयोगको कार्यसम्पादनका ६ वर्ष समीक्षा कार्यक्रममा अध्यक्ष उमेशराज मैनालीले भने, ‘यसबारे राष्ट्रपति ज्यूलाई पनि अवगत गराएका छौँ ।’
नेपाल प्रहरीतर्फ सहायक निरीक्षक र प्रहरी जवान, नेपाली सेनातर्फ लेखा, जमदार, पुजारी र हुद्दा, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्र, बिमा समिति, दुग्ध विकास संस्थान, नेपाल आयल निगम, नेपाल धितोपत्र बोर्डलगायतका परीक्षा सकिएको छ, तर नतिजा प्रकाशन हुन बाँकी छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, बढुवा समितिले सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृतमा बढुवा सिफारिसको काम भ्याएको छ । तर, अदालतमा रिट दायर भई विचाराधीन रहेका बढुवा भने फैसला नआउन्जेल बाँकी नै रहने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले बताए ।
अघिल्लो वर्षकै बाँकी
आयोगका प्रवक्ता तोयनारायण सुवेदीका अनुसार गत वर्ष कोभिड– १९ का कारण धेरैजसो विज्ञापनका परीक्षा सञ्चालन हुन सकेनन् । गत वर्ष चार हजार सात सय ५४ सिटका लागि विज्ञापन आह्वान भएकामा चार लाख ५१ हजार पाँच सय २५ ले दरखास्त दिएका थिए । तर, अधिकांशको परीक्षा हुन नसक्दा तीन सय चारजना मात्र प्रक्रियाबाट छनोट भए । बाँकी पदहरूका लागि यो वर्ष परीक्षा भएका छन् । तीमध्ये एक हजार पाँच सय ७८ पदको नतिजा आउन बाँकी छ ।
त्यसमा शाखा अधिकृतमा सात सय ७१, कम्प्युटर इन्जिनियरमा ३२, नायब सुब्बामा पाँच सय ४८, विभिन्न उपसमूहका इन्जिनियर एक सय ५५, नासुसरह कृषि र पशु समूहतर्फ ५३ र स्वास्थ्य समूहका विभिन्न पदमा १९ सिटका लागि विज्ञापन आह्वान भएको थियो ।
आयोगका अनुसार गत वर्ष नै विज्ञापन प्रकाशन भए पनि कोभिड– १९ का कारण स्थगित भएका परीक्षामध्ये न्याय, प्रशासन र व्यवस्थापिका संसद् सेवाको संयुक्त र एकीकृत परीक्षा प्रणालीअन्तर्गत खरिदार पदको दोस्रो चरणको परीक्षा हुन बाँकी छ ।
रिटको टुंगो नलाग्दा पनि ढिलाइ
उमेरहद, वृत्ति विकास, बढुवा र योग्यताका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटको टुंगो नलाग्दा १६ वटा संगठित संस्थामा पदपूर्ति विज्ञापन अलपत्र छ । पदावधिको अन्तिम दिन आयोगका अध्यक्ष मैनालीले मंगलबार भने, ‘मुद्दाको टुंगो नलाग्दा तथा टुंगो लागेका हकमा पनि पूर्ण पाठ प्राप्त नहुँदा परीक्षा सञ्चालन गर्न ढिलाइ भयो ।’
आयोगका अनुसार उमेरहदसम्बन्धी रिटका कारण १० संगठित संस्थामा कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढेको छैन । नागरिक उड्डयन र गुठी संस्थानले गत वर्ष आह्वान गरेका विभिन्न विज्ञापनहरूमध्ये १०–१० वटा विज्ञापन स्थगित छन् । प्राधिकरण र संस्थानको रिटका फैसला वेबसाइटमा देखिए पनि औपचारिक जानकारी नआउँदा प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका ६ वटा विज्ञापनमा वृत्ति विकाससम्बन्धी विवादमा रिट परेपछि अदालतले फैसला गरेको थियो । तर, त्यसमा अर्को रिट फेरि दायर भएपछि प्रक्रिया रोकिएको छ । त्यसैगरी, कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल वायु सेवा निगम, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम केन्द्र, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र, नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय बिमा संस्थान, कृषि सामग्री लिमिटेड, राष्ट्रिय पुनर्बिमा कम्पनी र नेपाल आयल निगमका विज्ञापनमा पनि विभिन्न मुद्दा परेका छन् ।
छिटो पदाधिकारी नियुक्त गर्न आयोगको आग्रह
लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनाली तथा सदस्यहरू वृन्द्रा हाडा, अशोककुमार झा, ब्रह्मदेव राय र कृष्णचन्द्र झाको ६ वर्षे कार्यकाल मंगलबार सकिएको छ । उनीहरू ११ चैत ०७१ मा नियुक्त भएका थिए ।
उनीहरूको कार्यकाल समाप्त भए पनि नयाँ पदाधिकारी तत्काल चयन हुने अवस्था देखिँदैन । आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त हुन संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भई संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन हुुनुपर्छ । त्यसपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संवैधानिक परिषद् नै विवादमा परेको र सरकारको स्थिरताबारे अन्योल भएकाले नयाँ पदाधिकारी तत्काल नियुक्त हुने सम्भावना छैन । लोकसेवा आयोगले भने पदाधिकारी नियुक्त तत्काल हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।
आयोगले मंगलबार सार्वजनिक गरेको कार्यसम्पादनका ६ वर्ष पुस्तकमा भनिएको छ, ‘कोभिड– १९ का कारण केही विज्ञापनका परीक्षा, केहीको नतिजा, अन्तर्वार्ता र सिफारिसको कार्य बाँकी रहेको छ । यसलाई नियमित गर्न आयोगको गठन शीघ्र हुन आवश्यक छ ।’ नयाँ पत्रिका दैनिकबाट