काठमाडौं, १९ चैत–नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सतेचक देव गुरुङले सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी ब्यूँताउने फैसलामा पुनरावलोकन नगर्नु बिडम्बना भएको प्रतिक्रया दिएका छन् ।
सर्वोच्चले आज माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिएको पुनरावलोकन निवेदन खारेज गरेको छ । ‘पुनरावलोकन नहुनु भनेको बिडम्बनाको विषय हो । पुनरावलोकन हुनुपथ्र्यो’, उनले भने ।
नेता गुरुङले पुनरावलोकनलाई अनुमति नदिने सर्वोच्च अदालतको फैसला बेठीक भएको बताएका छन् । यद्यपि उनले अदालतको फैसला स्वीकार गर्ने बताएका छन् । गत फागुन २३ गतेको फैसला माग दाबीभन्दा बढी भएकाले आफूहरुले पुनरमवोलनकनको निवेदन दिएको उनले बताए ।
‘संविधानले दल बनाउने अधिकार दलहरुलाई दिएको छ । विचार मिल्नेहरुको बीचमा दल बनाउने, खोल्ने, स्थापना गर्ने । विचार नमिल्दा दलहरु विभाजन हुन सक्ने भए । यी सबै दलहरुलाई दिएको देखिन्छ । अदालतको २३ गतेको फैसलाले अधिकार कुण्ठित गर्दै अदालतले दल एकीकरण गर्ने, विसर्जन गर्ने खालको थियो’, उनले भने ।
एकीकरण र अस्थित्वको बारेमा प्रश्न नै नउठेको र माग दाबी नै नभएकोमा अदालत प्रवेश गरेको र त्यसलाई सच्चाउन खोजे पनि अदालत तयार नभएको उनको भनाइ छ । उनले अदालतले दलहरुलाई त्राहिमाम बनाउन खोजेको टिप्पणी पनि गरे ।
‘अदालतले गरेका त्रुटी अदालतले नै सच्चाउनु पर्छ भनेको हो । तर, अदालत तयार भएन । दल गठन, पुनर्गठन गर्ने नजिर अदालतमा रहिरहँदासम्म दलहरु जहिलेसुकै त्राहिमाम रहने भए । दलहरुको अधिकार खोसिने भयो । दलीय अधिकार हनन् हुन पुग्यो । यो भनेको मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी सकिनु हो । अदालतले मल्टीपार्टी हनन् गर्न पुगेको देखिन्छ’, उनले भने ।