काठमाडौं, १६ बैसाख–सरकार फेरबदलको रस्साकस्सी चलिरहेका वेला मन्त्रिपरिषद्ले मधेस आन्दोलनका वेला लगाइएका मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । मंगलबार मात्रै मधेस र थरुहट आन्दोलनका क्रममा एक सय २० जनामाथि चलाइएका १५ वटा मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूलाई सहयोग गर्न लामो समयदेखि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सँग अनुरोध गर्दै आएका छन् । तर, जसपाले ‘झुटा मुद्दा’ फिर्तालगायत माग अघि सार्दै आएको छ । ओली नेतृत्वको सरकारलाई सघाउने वा कांग्रेस–माओवादी केन्द्रले ल्याउने अविश्वास प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने विषयमा पनि जसपामा एकमत छैन ।
सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको रायका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्देशिका, कानुन र संविधानअनुसार मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको बताए । उनका अनुसार सरकारले मधेस र थरुहट आन्दोलनको समयमा एक सय २० जनालाई प्रतिवादी बनाएर दर्ता गरिएका १५ मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय भएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय कार्यान्वयनका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पठाउनेछ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा फिर्ताको निवेदन दिनेछ । जिल्ला अदालतबाट मुद्दा फिर्ता हुनेछन् ।
मुद्दा फिर्ताको निर्णयबारे जसपाका दुई खेमाका नेताहरूले फरक–फरक प्रतिक्रिया दिएका छन् । ओली नेतृत्वको सरकारमा जानै नहुने मत राख्दै आएका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मुद्दा फिर्ता लिने कार्य स्वाभाविक भएको बताए । मुद्दा फिर्ता लिएको विषय सत्तासँग साट्न नसकिने उनको भनाइ छ । केही मुद्दा फिर्ता भए भन्दैमा मधेसका सम्पूर्ण माग सम्बोधन भएको मान्न नसकिने उनको भनाइ छ ।
‘अघिल्लो पटक ओली नै प्रधानमन्त्री हुँदा गलत ढंगले हाम्रा थुप्रै नेता–कार्यकर्तामाथि मुद्दा लगाएका थिए । अहिले उनैले फिर्ता लिएपछि हाम्रा नेता–कार्यकर्ता र जनतामाथि लगाएका मुद्दा झुटा थिए, दुःख दिइएको थियो भन्ने प्रमाणित भएको छ,’ अध्यक्ष यादवले भने, ‘झुटा मुद्दा जसले भए पनि फिर्ता गर्नैपथ्र्यो । यो राज्यको दायित्व हो । अहिले नै मधेसका सबै मुद्दा सम्बोधन भए भनेर ढाँट्नु हुँदैन । र, यसको बदलामा ‘पोलिटिकल ब्ल्याकमेलिङ’ गरिनु हुँदैन । यसलाई सत्तासँग साटिने विषय बनाइनु हुँदैन ।’
उता जसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले भने मुद्दा फिर्ताको काम थालेपछि सरकारलाई विश्वास गर्ने सन्दर्भमा सकारात्मक वातावरणको सुरुवात भएको बताए । उनले भने, ‘तर, बन्दी रिहाइ, संविधान संशोधन, नागरिकता विधेयकको प्रक्रिया र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिकलगायत धेरै काम बाँकी नै छन् । कामको सुरुवात गरेकोमा हामी सरकारलाई धन्यवाद दिन्छौँ ।’
सुरुवात राम्रो भए पनि १५ वटा मुद्दा फिर्ता लिँदैमा पूर्ण विश्वासको वातावरण बनिसकेको भन्न नमिल्ने महतोको भनाइ छ । ‘अहिले १५ वटा मुद्दा फिर्ता गर्ने काम सरकारले गर्यो, केही दिनमा थप १० वटा मुद्दा फिर्ताको काम पनि गर्छु भनेको छ । भनेर मात्रै भएन, काम गर्नुपर्यो,’ उनले भने, ‘काम हुँदै जाँदा पार्टीले सहयोग–समर्थनका लागि आवश्यक निर्णय गर्न सहयोग हुन्छ । अहिले नै सरकारसँग सहकार्यको ढोका खुलिसकेको छैन, विश्वासको वातावरणचाहिँ प्रारम्भ भएको छ ।
नयाँ पत्रिका दैनिकबाट