काठमाडौँ, २३ वैशाख–नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेपाली काँग्रेसहितका विपक्षको सम्भावित गठबन्धनबाट झस्किएका छन् । प्रधमानमन्त्री ओलीले बुधबार काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा विश्वासको मतमा समर्थन मागे । प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत मात्र मागेनन् लोकतन्त्रका लागि लडेका दुई पार्टी आगामी दिनमा मिलेर अघिबढ्न प्रस्ताव गरे ।
माओवादी केन्द्र, जसपाको उपेन्द्र यादव डा बाबुराम भट्टराई समूह, नेपाल खनाल समूहसहित वृहत पार्टी एकता गर्ने र नेपाली काँग्रेससँग निर्वाचनमा सहकार्य गरेर एमालेलाई धुलो चटाउने रणनीतिले भने ओली झस्किएका छन् । साना दलको एकतासँग त्यति नडराएपनि ओली काँग्रेससँगको मोर्चाबन्दी गर्ने रणनीतिले भने झस्किएका हुन् । काँग्रेससँग प्रतिस्पर्धा गर्न तयार भएकाले ओली मोर्चाबन्दी र घेराबन्दी तोड्ने रणनीतिमा छन् ।
नेपाली काँग्रेसले विश्वासको प्रस्तावमा समर्थन गर्दैन भन्ने जान्दाजान्दै प्रधानमन्त्रीले ओलीले विश्वासको मत माग्नु राजनीतिक सन्देश दिनु रहेको विश्लेषण गरिएको छ । कि समर्थन गर कि निर्वाचनका लागि तयार होउ भन्ने सन्देश दिन प्रधानमन्त्री ओली देउवा निवास पुगेका हुन् । न त प्रधानमन्त्रीले सरकार छाड्नका लागि यही २७ गते संसदबाट विश्वासको मत लिने प्रस्ताव गरेका हुन् ।
ओलीले काँग्रेसलाई आफुलाई समर्थन नगर्ने हो भने संसद विघटन र निर्वाचनका लागि तयार होउ भन्ने सन्देश दिन गएको एमालेका एक नेताको भनाई छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले एमालेकै माधव नेपाल र झलनाथ खनाल समूहले राजीनामा दिने अवस्थाले भने केही अफ्ठेरोमा परेका छन् । विश्वासको मत लिनु पूर्वनै नेपाल खनाल पक्षका सांसदले राजीनामा दिए ओलीको विपक्षमा काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको उपेन्द पक्षको संसदमा बहुमत पुग्ने अवस्था आउँछ । तर, त्यस्तो अवस्था आउन नदिन वा त्यो अवस्थामा नपुगी प्रधानमन्त्री ओली पुनः संसद विघटन गर्ने र निर्वाचन मिति घोषणा गर्न सक्छन् ।
विघटनका विरुद्ध अदालतमा मुद्दा पर्ने र न्यायिक न्यायिक निरुपण लागि केही महिना लाग्न सक्छ । त्यस बेलासम्म ओली सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउने र असारसम्ममा जिल्ला जिल्लामा गठन भएका भूमि आयोग मार्फत जग्गा धनिपूर्जा बितरण गर्ने योजनामा छन् ।
बजेटबाट पपुलर कार्यक्रम ल्याउने र धनिपूर्जा बितरणको कार्य गरेर ओली निर्वाचनमा जाने पक्षमा छन् । त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले असोज वा मंसिरको मिति घोषणा गर्न सक्छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले २७ गतेको संसद बैठकबाट अल्पमतमा परेपनि निर्वाचन मिति घोषणा गर्न सक्छन् । उनले यस्तो कदम असंवैधानिक हुन्छ । तर, प्रधानमन्त्रीले गर्ने संसद विघटनको सिफारिसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सदर गर्न सक्ने भएकाले त्यो असंवैधानिक कदमको छिनोफानो पुनः अदालतले गर्नु पर्ने हुन्छ ।
यस्तो अवस्थामा केही महिना लाग्न सक्छ । त्यो अवधिमा बजेट ल्याउने र केही पपुलर कार्यको घोषणा गर्ने ओलीको राणनीति हुन सक्छ । अर्कातर्फ संवैधानिक जटिलता सिर्जना गरेर सत्ता लम्व्याउने रणनीति पछि हुनसक्छ ।