काठमाडौँ, २ जेठ–प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नकारात्म भूमिकाले एकीकृत भएको जनता समाजवादी पार्टी ओलीकै कारण विभाजित हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले एक वर्षअघि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याउँदा एकीकृत भएको जसपा अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको सत्ताको शिकार हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो समूहलाई काखी च्याप्दा जसपा फूटको संघारमा पुगेको छ ।
जसपाको गठनमा प्रधानमन्त्रीको भूमिका
तत्कालीन नेकपामा प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड, माधन नेपाल पक्षबीच एमसीसी र ओलीको कार्यशैलीका विषयमा विवाद बढिरहेको बेला सरकारले एकाएक २०७७ वैशाख पहिलो साता राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेको थियो । संसदमा माओवादी बिना पनि आफ्नो पक्षमा बहुमत सावित गर्न ओलीले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए । उनले नेपपा विभाजन गर्ने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याएका थिए ।
दल सम्बन्धी ऐनमा दल विभाजन हुन संसदीय दल र पार्टी केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत संख्या हुनु पर्ने प्रावधानलाई संसदीय दल र केन्द्रीय समिति मध्ये कुनै एकमा ४० प्रतिशत भए दल विभाजन गर्न पाउने संशोधन गरिएको थियो । अध्यादेशको यो प्रावधानले नेकपामा तरंग ल्याएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी बैठकमा आफ्नो पार्टी लक्षित नभएर मधेसवादी दलका लागि आवश्यक भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
अध्यादेश जारी भए लगत्तै ओली निकटका सांसद महेश बस्नेतले पूर्व राज्यमन्त्रीसमेत रहेका एकजना सांसदलाई तराईबाट अपहरण शैलीमा काठमाडौँ ल्याए । प्रधानमन्त्रीको प्रतिक्रियाले तर्सिएका मधेसवादी दल रातारात एकीकृत भए । र, राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी पार्टी एकीकृत हुँदै जनता समाजवादी पार्टी नेपाल गठन भयो । २०७७ साल वैशाख १० गते सहमतिको हस्ताक्षर गरेको दलले ११ गते घोषणा सभा गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यादेश ल्याउने कार्यको पार्टी भित्र र बाहिरबाट मात्र होइन, नागरिक स्तरबाट पनि आलोचना भयो । सरकारले राज्यको संयन्त्र प्रयोग गरेर मधेसी दल विभाजन गराउन खोजेको र सांसद अपहरण जस्ता कार्यमा प्रधानमन्त्री अप्रत्यक्ष संलग्न भएको भन्दै आलोचना भयो । जुन उद्देश्यका लागि प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याएका थिए, त्यो उनका लागि प्रत्युत्पादक भयो । प्रधानमन्त्री ओलीको गलत मनशायले ल्याएको अध्यादेशले जसपाको जन्म भएको थियो ।
विभाजनको कारक तत्व प्रधानमन्त्री
सरकारले ल्याएको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेशले तर।गित भएर एकीकृत भएको जसपा अहिले फूटको संघारमा छ । जसपाको गठनमा प्रधानमन्त्री ओलीको नकारात्मक भूमिकाले जसरी काम गरेको थियो, अहिले विभाजनका लागि पनि प्रधानमन्त्रीको भूमिका मुख्य कारण बनेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले नेकपा विभाजन गरेपछि ससद भित्र नेकपा एमालेको पक्षमा १ सय २१ सांसद मात्र रहेका छन् । सरकारको निरन्तरताका लागि उनलाई १५ जना सांसदको आवश्यक्ता पर्दछ । यसका लागि उनले जसपा भित्र खोजी गरे । उपेन्द्र यादव र डा। बाबुराम भट्टराईको समूहले ओलीलाई समर्थन गर्ने अवस्था छैन । यादव र भट्राईले ओलीको संसद विघटन विरुद्ध सडक संघर्ष गरेका थिए भने जसपाको महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो समूहले सरकारको समर्थन गरेको थियो ।
मूलतः प्रधानमन्त्री ओलीले भारतको सहयोगमा ठाकुर र महतोको समर्थन पाएका छन् । भारतीय जनता पार्टी र भारतसँगको सम्बन्ध सूधारले ओलीलाई ठाकुर र महतोको समर्थन प्राप्त भएको हो । ओलीप्रतिको समर्थन जसपा फूटको संघारमा पुगेको छ । जसपाका ३२ जना सांसद मध्ये विभाजित अवस्थामा छन् । यादव र डा भट्टराई एकातर्फ छन् भने ठाकुर र महतोले अर्को समूहको नेतृत्व गरेका छन् । दुबै समुहबीच तिक्तता बढेको छ ।
एउटाले गरेको निर्णयमा अर्को समूहले सार्वजनिक रुपमा आपत्ति जनाउन थालेको छ । कुनै चामत्कारिक घटना भएर एकता कायम रहेन भने जसपाको विभाजन प्रायःनिश्चित छ । दुई समूहका गतिविधि हेर्दा कानुनी रुपमा विभाजन हुन मात्र बाँकी देखिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको समर्थन गर्ने कि विरोध गर्ने भन्ने कुरानै विभाजनको मुख्य कारण बनेको छ ।
हुन त जसपा विभाजनमा बाहिरी कारण ओली देखिएपनि भित्री कारण भारत बनेको छ । मधेसवादी दलमा भारतको सँधै प्रभाव देखिँदै आएको छ । जसपाको ठाकुर र महतो समूहमा पनि भारतको प्रभावले काम गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।