काठमाडौं, ३ जेठ–देश कोभिड-१९ का कारण आक्रान्त भएका बेला काठमाडौं विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुले चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई लत्याउँदै झापास्थित बी एण्ड सी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने प्रयास गरेका छन्।
जेठ २ गते विश्वविद्यालयले आयोगलाई पत्र लेख्दै विश्वविद्यालयको विज्ञ सम्मिलित टोलीले कलेजको प्रारम्भिक निरीक्षण गरेको भन्दै सम्बन्धनको लागि सहमति दिँदै सिट संख्याका लागि स्वीकृति दिन अनुरोध गरेको छ।
आयोगलाई लेखिएको पत्रमा भनिएको छ,‘विश्वविद्यालयको विज्ञ सम्मिलित टोलीले २०७८ साल वैशाख २२–२६ गतेसम्म कलेजको निरीक्षण गरेको र निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार झापास्थित बि एण्ड सी मेडिकल कलेज एण्ड रिसर्च सेन्टरलाई चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १३ (६) अनुसार सम्बन्धनको लागि सहमति दिँदै सिट संख्याका लागि स्वीकृति दिन अनुरोध गरिएको छ।’
चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भइसकेपछि कुनै पनि मेडिकल कलेजले आसय पत्र तथा सम्बन्धन स्वीकृतिका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगमा निवेदन दिनुपर्छ। बी एण्ड सीको हकमा सञ्चालक दुर्गा प्रसाइँ त्यस्तो निवेदन लिएर आयोग पुगेका थिए। तर २०७३ सालदेखि नै उक्त कलेजले मनसाय पत्र नवीकरण नगरेकाले आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर आउनु भनेर आयोगले भनेको थियो।
त्यसपछि प्रक्रिया पुर्याउनुको सट्टा प्रसाइँले आयोगका अध्यक्ष समेत रहने प्रधानमन्त्रीलाई प्रभावमा पारेर जबर्जस्ती सम्बन्धन लिने प्रयास गरेका छन्। केही समय अगाडि प्रधानमन्त्री ओली आफैं प्रसाइँको अस्पतालमा पुगेर भाषण गर्दै सम्बन्धन दिने घोषणा गरेका थिए।
चिकित्सा शिक्षा ऐनमा एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नसक्ने प्रावधान छ। काठमाडौं विश्वविद्यालयले क्षमताभन्दा बढी कलेजहरु पहिल्यै सञ्चालन गरिरहेकोमा केही महिना अगाडि मात्रै धरानस्थित वीपी प्रतिष्ठान सित मिलेर बी एण्ड सीलाई सम्बन्धन दिने प्रयास गरेको थियो। तर अलग्गै कानुनद्वारा सञ्चालित वीपी प्रतिष्ठानसित गरिएको समझदारीपत्र अवैध भएको भनेर विरोध भएपछि त्यसबाट केयु पछि हटेको देखिएको छ।
साथै नियुक्ति भएलगत्तै निरन्तर विवादमा पर्दै आएका केयुका उपकुलपति भोला थापाले आसय पत्र नवीकरण नै नभएको कलेजलाई सरासर अवैध रुपमा सम्बन्धन दिलाउन प्रयास गरेको चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियान्ता डां गोविन्द केसीको अभियानमा सक्रिए अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले बताए।
जबकि चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा १३ (५) (क) का अनुसार ‘प्रचलित कानुन बमोजिम लिएको आशयपत्रमा उल्लिखित शर्तहरु पूरा नगरेको’ कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन सक्दैन।