काठमाडौं, ६ जेठ–सर्वोच्च अदालतले सात जना गैरसांसद मन्त्रीलाई मन्त्रीको हैसियतमा कामकाज गर्न रोक लगाउने आदेश दिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले संसद सदस्य नरहेका मन्त्रीहरु रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी, मणि थापा र दावा लामालाई मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि कामकारबाही नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र विराज थापाले दायर गरेका रिटमाथिको बिहीबार प्रारम्भिक सुनुवाइपछि राणाको इजलासले एकपटक ६ महिनाका लागि मन्त्री हुन पाउने र त्यसबीचमा संघीय संसदको सदस्य नभए स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था गरेको भन्दै उनीहरूको पुनःनियुक्ति संविधानसम्मत नरहेको ठहर गरेको छ।
आदेश जारी गरि पाउ भनी रिट दायर गर्ने युवा अधिवक्ता थापा माओवादी निकट अखिल क्रान्तिकारीको भक्तपुर शाखा सम्बद्ध छन्।
राणाले यो आदेशसँगै संविधानको धारा ७८ को व्याख्या समेत गरेका छन्। यो आदेशपछि सातै जना मन्त्री पदबाट मुक्त भएका छन्।