काठमाडौं, ८ जेठ–मध्यरात संसद् विघटन गरी मुलकलाई पुनस् अर्ली इलेक्सन (चाँडो चुनाव) मा पुर्याइएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विपक्षी गठबन्धनकातर्फबाट सरकार गठनका लागि पेस गरिएको दाबी खारेज गर्दै मन्त्रिपरषद् बैठकको सिफारिसमा दुई चरणमा चुनाव घोषणा गरेकी छिन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले अबेर राति दुवै खारेज गरेकी थिइन् । लगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते गरी दुई चरणमा चुनाव सिफारिस गरेको थियो । त्यही आधारमा राष्ट्रपतिले मिति तोकेकी हुन् ।
“सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९७० बमोजिम वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न र अर्को प्रतिनिधि सभाको पहिलो चरणको निर्वाचन संवत् २०७८ साल कार्तिक २६ गते शुक्रबार र दोस्रो चरणको निर्वाचन संवत् २०७८ साल मङ्सीर ३ गते शुक्रबार सम्पन्न गर्नेगरी निर्वाचनको मिति तोक्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०७८.२.८ मा निर्णय भै सोही बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट सिफारिस भएकोले उक्त सिफारिस बमोजिम वर्तमान् प्रतिनिधि सभा विघटन गरी अर्को प्रतिनिधि सभाको पहिलो चरणको निर्वाचन संवत् २०७८ साल कार्तिक २६ गते शुक्रबार र दोस्रो चरणको निर्वाचन संवत् २०७८ साल मङ्सीर ३ गते शुक्रबार सम्पन्न गर्नेगरी निर्वाचनको मिति तोक्नु भएको छ,” राष्ट्रपति कार्यालयले अबेर राति जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ ।
मुलुक पुस ५ कै दिशामा
गत पुस ५ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुई चरणमा चुनाव घोषणा गरेकी थिइन् ।
तर, तीन महिनापछि फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको थियो । ६ महिनापछि मुलुक पनि अर्ली इलेक्सनको बाटोमा धकेलिएको छ ।
यसबीचमा दुई चरण सरकार गठनका लागि प्रयास भए । संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार गठन भएका केपी शर्मा ओलीले वैशाख २७ गते विश्वासको मत लिएका थिए । फागुन २३ को फैसलाले नेकपा एकता बदर गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएको भन्दै प्रधानमन्त्री त्यो निष्कर्षमा पुगेका थिए ।
तर, उनले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन् ।
त्यसपछि राष्ट्रपति भण्डारीले तीन दिनको समय दिएर धारा ७६ (२) कै सरकार गठनका लागि आह्वान गरिन् ।
समसीमाभित्र गठबन्धनले बहुमत जुटाउन नसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले उपधारा ३ अनुसारको सरकार दाबी गरेका थिए । र, प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
उपधारा ३ को सरकारले अनिवार्य विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । तर, ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने भन्दै मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएर उपधारा ५ को सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गरे ।
राष्ट्रपतिले पुनः एक दिनको समय राखेर नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी थिइन् । शुक्रबार साँझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १५३ सांसदसहित र विपक्षी गठनबन्धनकातर्फबाट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले १४९ मतसहित नयाँ सरकारको दाबी प्रस्तुत गरेका थिए ।
राष्ट्पतिले दुवै दाबी विधिसम्मत नभएको भन्दै खारेज गरेपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद् विघटन सिफारिस गर्दै मुलुकलाई पुनः पुस ५ कै अवस्थमा पुर्याएको हो ।
अन्नततः संसद्ले नयाँ सरकार गठन गर्न सकेन भन्ने भान पार्दै ६ महिनाको रस्साकस्सी र राजनीतिक गतिरोधपश्चात् मुलुक चुनावको दिशामा धकेलिएको छ ।