काठमाडौं, ११ जेठ–अदालतको फैसला नमानी संसद विघटन गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा लिएर कानुन व्यवसायी सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतले गरेको प्रतिनिधि सभा पुनर्बहालीलाई जसरी पनि असफल गराउने बदनियत राखेको र विश्वासको मतमा पराजित भएपछि प्रतिशोध एवं वदनियतपूर्ण तरिकाले संसद विघटन गरेको भन्दै अवहेलना मुद्दा लिएर गएका हुन् । यो रिट दर्ता भने भइसकेको छैन ।
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले २४ घण्टाभित्र प्रधानमन्त्री ओलीलाई अदालतमा उपस्थित गराई न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ (४) बमोजिम हदै सम्म सजाय माग गरेका छन् । अदालतको अवहेलनामा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँसम्म सजायको व्यवस्था छ ।
रिटमा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ (४) बमोजिम एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिबाना सजाय गर्न त्रिपाठीको रिटमा माग गरिएको छ । सर्वोच्चले गत फागुन ११ गतेको फैसलामा अन्य विकल्प हुँदाहुँदै कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठ रुपमा देखेको आवश्यकताका आधारमा आवधिक चुनाव बाहेकको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्नेगरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिनु संविधानको मर्म र उद्देश्यविपरित भएको ठहर गरेको थियो ।
अदालतको यो फैसलाको बर्खिलाफ हुनेगरी पटक पटक प्रतिनिधि सभाको बिघटन गरिनु अदालतको गम्भीर अवहेलना भएको त्रिपाठीको रिट निवेदनमा उल्लेख छ । अदालतको आदेशलाई निस्क्रिय एवं निरर्थक तुल्याउने कुनै पनि बिशेषाधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको त्रिपाठीको दाबी छ । दोस्रो पटक संसद विघटन गरेपछि ओलीविरुद्ध २४ वटा रिट सर्वोच्चमा दर्ता भएका छन् । ती रिटमाथी आगामी बिहीबारदेखि सुनुवाइ गर्ने सर्वोच्चको तयारी छ । नयाँ पेजबाट