काठमाडौं, १३ जेठ–प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभा विघटनपछिको अवस्थाको सम्बन्धमा कानुनविद्सँग छलफल गरेका छन्।
सभामुख सापकोटाले बिहीबार संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरस्थित ल्होत्से हलमा प्रतिनिधि सभा विघटन पछिको अवस्था र सभामुखको भुमिकाको सम्बन्धमा कानुनविद् तथा न्यायिक क्षेत्रका विज्ञहरुसँग छलफल गरेका हुन्। छलफलका क्रममा कानुनविद्हरुले प्रतिनिधिसभा विघटनको सम्बन्धमा आफ्नो धारणा राख्दै सभामुखलाई संविधान अनुरुप कदम चाल्न सुझाव दिएका छन्।
संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीले सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने भएपनि संसदप्रति उत्तरदायी नभएको बताए। संसद विघटन गर्नुपूर्व सभामुख सँग परामर्श लिनुपर्ने संवैधानिक दायित्व भएपनि प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेको उनको भनाइ थियो। सभामुखले संविधान र कानुन अनुरुप चल्नुपर्ने र संसदमार्फत हस्तक्षेपकारी भुमिका खेल्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
संविधानविद् टिकाराम भट्टराईले संविधानमा सभामुखलाई पनि विशेष अधिकारहरू दिईएको उल्लेख गर्दै सोही अधिकारहरूको आधारमा संसद बैठक बोलाउनका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने बताए।
यसअघि नै सर्वोच्च अदालतले कोही व्यक्तिको लहड र सनकमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नसकिने फैसला गरिसकेकाले सर्वोच्चको सोही आदेश अनुसार पनि प्रतिनिधि सभा विघटन हुन नसक्ने उनको तर्क थियो।
संविधानविद् भिमार्जुन आचार्यले प्रतिनिधि सभा विघटन हुनुमा स्वयं प्रतिनिधि सभा र राजनीतिक दलहरु जिम्मेवार रहेको बताए। यसअघि नै प्रतिनिधि सभा विघटन पश्चात् पुनर्स्थापना भएपछि संसद र राजनीतिक दलहरूको भूमिका प्रभावकारी नभएको उनको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा संसद र प्रतिपक्षी मूकदर्शक बनि जालझेल र षडयन्त्रलाई रोक्न नसकेको उनले बताए।
प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै असंवैधानिक कदमका पछि नै राजनीतिक दलहरु लागेको उनको जिकिर छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना नभएसम्म कानुनी र संवैधानिक रुपमा सभामुखले केही गर्न नसक्ने आचार्यले बताए।
पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति, संसद, न्यायपालिकाको अधिकार पनि आफैंले प्रयोग गर्न खोजेको आरोप लगाए। प्रधानमन्त्रीले कानुन पनि आफैंले बनाएर राज्य सञ्चालन गरेको उनको भनाइ छ। संसद जिवित छ भन्ने कुरा देखाउन सभामुखले आफ्नो सक्रियतालाई बढाउनुपर्नेमा उनको जोड छ।
प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनेमा पनि उनले विश्वास व्यक्त गरे। नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड १९ को महामारीको बेलामा चुनाव गर्ने भनेकाले उनलाई दुरुत्साहनको मुद्दा चलाउनुपर्ने धारणा राखे।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई संविधानको धारा ७६९३० बमोजिम नियुक्ति गर्नु गलत भएको र ओली त्यसको लागि योग्य मान्छे नै नभएको उनको टिप्पणी छ। सभामुखले संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने बाहेक कुनै काम गर्न नहुने उनको भनाई छ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले बहुमत सांसदहरुले प्रतिनिधि सभा हामी चलाउन चाहन्छौँ भनि हस्ताक्षर नै गरिसकेपछि विघटन गर्न नपाइने बताए। सांसदहरुले हामी सरकार बनाउन सक्छौं भनुञ्जेल सम्म संसद जिवित रहने उनले उल्लेख गरे।
सरकारले विभिन्न असंवैधानिक गतिविधि गर्दै आएको उनको भनाई छ। महामारीको बेलामा चुनावको घोषणा गरी जनताको दुःख पीडालाई बेवास्ता गरिएको उनको भनाइ छ। सभामुखसँग संसदको पक्षमा जनमत सिर्जना गर्नुपर्ने उत्तरदायित्व रहेको उनले सुझाए।
राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण बिडारीले संविधानको धारा ७६ प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका बीचमा हुने काम कारबाही नभएको दाबी गरे। यस सम्बन्धमा सभामुखले सम्पूर्ण कुरा लेखेर राष्ट्रपतिलाई दिनुपर्ने पनि उनको सुझाव छ। सभामुखले बहुमत सांसदहरुको बैठक पटक–पटक बसालेर त्यसको सम्पूर्ण कुराहरु राष्ट्रपतिलाई पठाउँदै जानुपर्ने र जनतालाई सुसूचित गर्दै जानुपर्ने विचार उनले व्यक्त गरे।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कानुनविद्हरु सँगको छलफलले आफूलाई सहयोग पुर्याएको बताए। पुनस्र्थापित संसदमा प्रभावकारी भुमिका हुन नसकेको उनले स्वीकारे। यद्यपी अहिले पहलकदमी बढेको उनको भनाइ छ।
सभामुख सापकोटाले संविधान र प्रतिनिधि सभाको नियमावली अनुसार नै आफु चल्ने स्पष्ट पारे। जनताले प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई सार्वभौम अधिकार सुम्पिएको भन्दै उनले सो अधिकार आफूबाट अभिव्यक्त हुनुपर्ने बताए। नेपाली जनताले दिएको सो अधिकार असाधारण परिस्थितिमा आफूले प्रयोग गर्ने उनले बताए।
उनले राजनीतिक पार्टीहरूमा नै जनताको शक्ति केन्द्रीत भएर अभिव्यक्त हुने भएकाले आफुले राजनीतिक पार्टीहरूसँग छलफल थाल्ने पनि उनले जानकारी दिए।