काठमाडौं, ४ असार–सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीको विश्वास मत परीक्षण गर्ने अधिकार नरहेको जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोचमा परेको रिट निवेदनका सम्बन्धमा दिएको लिखित जवाफमा सभामुख सापकोटाले राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने वा नसक्ने आधारको परीक्षण गर्ने अधिकार संविधानको धारा ७६ (५) तथा धारा ६६ ले नदिने उल्लेख गरेका छन् ।
उनले राष्ट्रपतिको कदमलाई गैरसंवैधानिक पनि भनेका छन् ।
“राष्ट्रपतिलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधारको परीक्षण गर्ने अधिकार संविधानको धारा ७६ (५) तथा धारा ६६ ले दिएको अवस्थासमेत छैन । तसर्थ पनि राष्ट्रपतिज्यूको निर्णयसमेतका कार्य गैरसंवैधानिक रहेको छ,” सापकोटाको लिखित जवाफमा उल्लेख छ ।
ओलीले सार्वजनिक रूपमै आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास नरहेको भनी स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा पुनः आफूलाई बहुमत सदस्यको समर्थन रहेको भनी दाबी पेश गर्नु संविधान र नैतिकताले नमिल्ने उनको तर्क छ ।
“सार्वजनिक रुपमै प्रतिनिधिसभाको विश्वास आफूमाथि नरहेको स्वीकार गर्नु भएका प्रधानमन्त्रीज्यूले पुनः संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम आफूमाथि बहुमत सदस्यको समर्थन रहेको दाबी राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्न संवैधानिक र नैतिक रूपले मिल्ने होइन,” सभामुखले भनेका छन् ।