काठमाडौं, १६ असार –सत्तारुढ नेकपा एमालेलाई २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा फर्किने भएको छ । हिजो (मंलबार) बसेको एमालेको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टीलाई माओवादी केन्द्रसँग एकतापूर्वको संचरनामा फर्काउने निर्णय गरेको हो ।
मंलबार बसेको एमालेको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टीलाई माओवादी केन्द्रसँग एकता पूर्वको संचरनामा फर्काउने निर्णय गरेको हो । जसअनुसार बिहीबार २०७५ जेठ २ को केन्द्रीय कमिटीको बैठक राख्ने निर्णबाय भएको एमालेका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिएका छन् । केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाइएसँगै नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी स्वतः पुनर्वहाली हुने र माधव नेपालसहित ११ जना नेतालाई गरिएको कारबाही समेत स्वतः निष्क्रिय हुने भएको छ ।
उनका अनुसार आज (बुधबार) एमालेको दशौं महाधिवशेन आयोजक कमिटीको बैठक बस्दै छ । आज बिहान ११ बजे प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास (बालुवाटार) मा बस्ने महाधिवशेन आयोजक कमिटीले यसलाई नै केन्द्रीय कमिटीमा रूपान्तरण गर्ने सम्भावना छ ।
जुन माधव नेपाल पक्षको माग विपरीत हुनेछ । किनभने महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा माओवादी केन्द्रबाट प्रवेश गरेका रामबहादुर थापासहितका नेता पनि समावेश छन् । भोलि बिहीबार बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा माधव नेपाल पक्षलाई पनि बोलाउने एमालेले जनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले गत फागुन २३ गते गरेको आदेशबाट पुनःस्थापित एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त्यसको ५ दिनपछि (फागुन २८) गते आफूपक्षीय केन्द्रीय सदस्य मात्र सहभागितामा केन्द्रीय कमिटीको बैठक राखेर नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी हटाउने अर्थात् माधव नेपाल–झलनाथ खनाल पक्षलाई जिम्मेवारविहीन बनाउने निर्णय गरेका थिए ।
नेकपा माओवादी केन्द्रबाट प्रवेश गरेका रामबहादुर थापालगायत २३ नेतालाई केन्द्रीय कमिटीको सदस्य बनाए । यसपछि बसेको बैठकबाट ओलीले एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई दसौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा परिणत गराए ।
आफूहरूलाई पद खोसेर जिम्मेवारविहीन बनाएदेखि नै अलग गवितविधि र समानान्तर कमिटी बनाएका माधव नेपाल पक्षले अदालतको आदेशअनुसार पार्टीलाई माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्नुपूर्वको अवस्थामा फर्काउनुपर्ने माग गरिरहेको थियो । तर ओलीले माधव नेपाल र झलनाथ खनालसहित पार्टीबाट निष्कासन गरिएका ११ नेताको कारबाही फिर्ता गरेका छैनन् भने २०७५ जेठ २ मा फर्किने भने पनि माओवादी केन्द्रबाट आएका नेतालाई यथावत् राख्ने निर्णय गरेका छन् ।
यस्तै यता नेपाल पक्षका २६ सांसदले कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरे भने राष्ट्रपतिले मान्यता नदिएपछि यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराइएको रिट निवेदनमा पनि नेपाल पक्षका २३ सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् । यो मुद्दाको सुनुवाइ चलिरहेको छ । पार्टी एकताका लागि ओलीले त्यस्तो हस्ताक्षर फिर्ता लिन आग्रह गरेका भए पनि नेपाल पक्षले अस्वीकार गरेको छ ।