काठमाडौं, १५ मंसिर–नेपालले जातीयलगायत सबै किसिमका भेदभाव अन्त्य तथा सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएको छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले ब्राजिलको साओ पाउलोमा बिहीबार आयोजित जातीय भेदभावविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय बैठकमा जातीय र लैङ्गिकलगायत सबै प्रकारका भेदभावअन्त्य गरी समानता र न्याय सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन्।
जातीय भेदभाव अन्त्यका निम्ति २०७२ सालमा जारी संविधानमा नीतिगत, कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गरिएको जानकारी दिँदै मानवअधिकार र मौलिक स्वतन्त्रताको संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको बताए।
नेपालले समानता र न्यायका लक्ष्य हासिल गर्न बाह्य सहायताको आवश्यकता परेका देशहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग गर्न अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरेको ब्रासिलियास्थित नेपाली राजदूतावासले जनाएको छ।
नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संयन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै मन्त्री गुरुङले राष्ट्रिय दण्डसंहिता र जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत ऐनले जातीय भेदभाव र अन्य भेदभावलाई आपराधिक गतिविधिमा समावेश गरिएको जानकारी दिए। उनले भेदभावविरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’ नीतिले सकारात्मक परिणाम देखाएको बताए।