काठमाडौं, २१ मंसिर । मानव तस्करीेको गिरोहसँग मिली किर्ते परिचयपत्रसमेत बनाइदिएर तीन युवालाई आफूसँगै जापान पुर्याएका कोशी प्रदेशका तत्कालीन कानुनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीलाई उन्मुक्ति दिने सरकारी वकिलको कार्यालयको निर्णय खारेज गरिपाऊँ भनी परेको रिटलाई सर्वोच्च प्रशासनले गरेको दरपीठविरुद्ध परेको निवेदन बिहीबार सर्वोच्चमै दर्ता भएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले मंसिर १५ मा सरकारी वकिलको कार्यालयको अधिकारीलाई उन्मुक्ति दिने निर्णय बदर गरी मुद्दा चलाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए । तर, सर्वोच्च प्रशासनले उक्त रिट निवेदनलाई दरपीठ गरिदिएको थियो ।
रिट दरपीठ गर्ने सर्वोच्चका रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेलको निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले इजलासमा दिएको निवेदन दर्ता भएर आइतबारका लागि सुनुवाइ हुने गरी पेसी चढेको छ ।
कसैलाई मुद्दा लगाउने वा नलगाउने भन्ने निर्णय सरकारी वकिलले तजबिजका आधारमा गर्न सक्दैनन् भन्ने नजिर यसअघि नै बनेको र न्याय पाउने हकबाट वञ्चित गर्न कसैलाई पनि नमिल्ने भएको हुनाले रिट दरपीठ गर्ने अधिकार सर्वोच्च प्रशासनलाई नभएको भन्दै मानव तस्करीमा संलग्न भएको प्रमाणसहित फेला परेका मन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिने काम गर्न नमिल्ने हुनाले दरपीठ आदेश खारेज गरी रिट दर्ता हुनुपर्ने त्रिपाठीको माग थियो ।
‘न्यायको हक प्रत्येक नागरिकको आधारभूत हक हो, यसलाई कुनै पनि अवस्थामा कुण्ठित गर्न पाइँदैन’, दरपीठको आदेशविरुद्धको निवेदनमा उनले लेखेका छन्, ‘यो मुद्दा व्यापक अर्थमा विधिको शासनसँग सम्बन्धित मुद्दा हो, यसको दर्ता अस्वीकार गर्न मिल्दैन ।’
सुन्तली धामीदेखि अफताब आलमसम्मको मुद्दामा कसैलाई मुद्दा लगाउने वा नलगाउने भन्ने निर्णय सरकारी वकिलले तजबिजका आधारमा गर्न सक्दैनन् भन्ने नजिर यसअघि नै बनेको अवस्था छँदाछँदै त्यसलाई अनदेखा गरेर काठमाडौं जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गत कात्तिक १० मा अधिकारीलाई उन्मुक्ति दिएको थियो ।
जबकि, प्रहरीको रायसहितको प्रतिवेदनमा मन्त्री दोषी देखिएकाले उनलाई पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने उल्लेख छ । कुल ३१ लाख ५५ हजारसम्म बुझाएका तीन युवा रसुवाका कञ्चन देवकोटा तथा खोटाङका दावा शेर्पा र जनक राईलाई गत कात्तिक १३ मा मन्त्री अधिकारीले आफूसँगै जापान उडाएका थिए । कागजपत्र शंकास्पद देखिएपछि जापानको अध्यागमनले चारै जनालाई विमानस्थलबाटै फर्काइदिएको थियो ।
फर्कंदा तीन युवालाई प्रहरीले काठमाडौं विमानस्थलबाटै नियन्त्रणमा लिएको थियो भने आफू मन्त्री भएको बताउँदै अधिकारी उम्कन सफल भएका थिए । तीनै जना युवा यतिखेर थुनामा छन् भने मन्त्रीचाहिँ जिल्ला सरकारी कार्यालय काठमाडौंको निर्णयका आधारमा मुद्दा नचल्ने भएपछि प्रहरी हिरासतबाट मुक्त भएका छन् ।
पैसा बुझाएर जाने पीडितलाई उल्टै मानव तस्करीको अभियोगमा थुन्ने र नक्कली कागजातका साथ तिनलाई जापान लिएर जाने मन्त्रीलाई चाहिँ मुद्दा नचलाउने निर्णयले पीडित थप पीडामा परी मानवअधिकार हनन भएको भन्दै त्यसविरुद्ध छानबिन गरिपाऊँ भन्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा पनि उजुरी पनि परेको छ । र, आयोगले बुधबारबाटै त्यसमाथि अनुसन्धान थालिसकेको छ ।
कान्तिपुरबाट