काठमाडौं, १७ वैशाख–नेपाल शिक्षक महासंघले सरकारसँग असार १५ भित्र विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने सहमति गरे पनि तोकिएको समयमा ऐन जारी नभए कडा सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
आज (बुधबार) मन्त्रिपरिषद्ले सहमति अनुमोदन गरेपछि २९ दिनदेखि काठमाडौंमा जारी शिक्षक आन्दोलन स्थगित भएको छ । महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलावहादुर थापाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति र सत्तापक्षका प्रमुख सचेतकहरूले असार १५ भित्र विधेयक पारित गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएको उल्लेख छ ।
‘हामीले सरकारको प्रतिबद्धतामा विश्वास गरेर आन्दोलन स्थगित गरेका छौं । तर, तोकिएको समयमा ऐन आएन भने अहिलेभन्दा कडा आन्दोलनमा उत्रिन्छौं’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । सहमतिअनुसार, सङ्घीय संसदमा विचाराधीन ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ चालू अधिवेशनमा पारित हुनेछ।
विधेयकमाथि शिक्षा समितिको उपसमितिले दफाबार छलफल गरिरहेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले शिक्षकका केही माग सम्बोधन गर्ने निर्णय गरेपछि महासंघले बिहीबारदेखि विद्यालय भर्ना, कक्षा सञ्चालन र परीक्षा सुचारु गर्न आह्वान गरेको छ ।
महासंघले विगतका सहमति र समझदारीलाई आधार बनाएर यो सहमति जुटाएको जनाएको छ। शिक्षा मन्त्रालयसँगको वार्ता र सत्तापक्षको सक्रियताले सहमति सम्भव भएको हो । यद्यपि, ऐन निर्माणमा ढिलाइ भएमा शैक्षिक क्षेत्र पुनः आन्दोलनको चपेटामा पर्न सक्ने महासंघको चेतावनीले सरकारमाथि दबाब बढाएको छ ।
ऐन लिएर जाने अडान लिएका शिक्षक नौं बुँदे सहमति लिएर फर्किदै
काठमाडौं केन्द्रित सडक आन्दोलनबाट विद्यालय शिक्षा ऐन लिएर मात्र घर फर्किने अडान लिएका शिक्षकहरू अन्ततः नौं बुँदे सहमति लिएर फर्किने भएका छन्। कि जितिन्छ, कि बितिन्छ भन्दै शिक्षकहरूले २९ दिन काठमाडौंको सडकमा आन्दोलन गरेका थिए ।
७० लाख विद्यार्थीको पठनपाठन ठप्प पारेर, एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण रोकेर र कक्षा १२ को परीक्षा सार्न लगाएर आन्दोलनमा उत्रिएको शिक्षक महासंघ र सरकारबीच ९ बुँदे सहमति भएसँगै २९ दिन लामो आन्दोलन रोकिने भएको हो। महासंघले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरेको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ ।