विराटनगर, १७ वैशाख–कोशी प्रदेश सरकारले लगानी सम्मेलनको तयारी पूरा भएको जनाएको छ। विराटनगरमा बुधवार पत्रकार सम्मेलन गरी वैशाख १८ र १९ गते गर्ने प्रदेश लगानी सम्मेलनको तयारी पूरा भएको जनाएको हो।
प्रदेश सरकारले लगानी सम्मेलनमा १ खर्ब ७३ अर्ब ४९ करोड बराबरका ७१ वटा परियोजनाहरु सोकेसिङ गर्ने भएको छ।
जसमा कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, उद्योग, पूर्वाधार, आइटीलगायतका क्षेत्रहरु छन्। लगानी सम्मेलनकै क्रममा दुई दर्जनभन्दा बढी परियोजनामा भने सम्झौता ९एमओयू० नै हुने लगानी प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक डा सरोज कोइरालाले जानकारी दिए।
प्रदेश सरकारले यी परियोजनाहरूलाई सफल बनाउन आठवटा कानून अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको छ। यसले प्रदेशमा लगानी गर्दा आइपर्ने सम्पूर्ण झन्झटहरू अन्त्य हुने अपेक्षा गरेको कोइरालाको दाबी छ।
लगानी सम्मेलनमा चीन, रुस, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, भारतलगायतका देशका लगानीकर्ता र गैरआवासीय नेपालीहरूको सहभागिता हुने बताउँदै कोइरालाले भने, ‘स्वदेशका प्रतिष्ठित उद्योगपतिहरू पनि यो लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुनुहुनेछ।’
लगानी सम्मेलनमा कृषि र पर्यटनमा कोशी प्रदेशको सम्भावना, औद्योगिक उत्पादन र बजारीकरण, पूर्वाधार विकास र ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा र मेडिकल शिक्षामा लगानीका अवसर र सम्भावनाका विषयकमा छलफल हुनेछ।
साथै, पहिलो दिनको मुख्यसत्रका रूपमा कोशी प्रदेशका हकमा लगानीमैत्री वातावरण र तीन तहका सरकारहरूबीचको अन्तरसम्बन्धका विषयमा विज्ञहरू र जनप्रतिनिधिहरूबाट धारणा प्रस्तुत हुने कोइरालाले जानकारी दिए।
लगानी सम्मेलनका लागि प्रदेश सरकारले केही नीतिगत प्रतिबद्धतासमेत गरेको छ। जसमा प्रदेशभित्रका कृषि, उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधार र जलस्रोतसँग सम्बन्धित सम्भाव्य आयोजना वा परियोजनाहरूको सूची तयार गरी तिनको प्राविधिक एवम् आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण गरी लगानीकर्तासमक्ष प्रस्तुत गरिनेछ।
साथै, संघीय सरकार, स्थानीय तह र लगानीकर्ताहरूबाट प्राप्त आयोजना वा परियोजनाहरूको समेत सम्भाव्यता अध्ययन गरी लगानी आकर्षक गर्न आवश्यक कदम चाल्ने उल्लेख छ।
यस्तै आयोजना वा परियोजनाको विकास, संचालन र व्यवस्थापनको लागि प्रदेश सरकारले सम्बन्धित स्थानीय तह र संघीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने, लगानी कर्ताले लगानी गर्ने आयोजना वा उनीहरुको प्रतिबद्धतालाई व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय स्तरका बाधा अड्चन हटाउन प्रदेश सरकारले तत्काल पहल गरी निष्कर्षमा पुर्याउन आवश्यक कदम चाल्नेलगायत ६ बुँदे नीतिगत प्रतिबद्धता छन्।