काठमाडौँ, २७ भदौ–सर्वोच्च अदालतले जेनजी आन्दोलनका कारण रोकिएको सेवा आइतवार (भदौ २९ गते) देखि सुचारू गर्ने भएको छ। अदालतले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो जानकारी दिएको हो।
अदालतका अनुसार आइतवारदेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदन दर्ता तथा नियमित सुनुवाइ गर्ने कार्य प्रारम्भ हुने आज बसेको सर्वोच्च अदालतको आकस्मिक पूर्ण बैठकले निर्णय गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतले अदालतलगायत देशका अन्य अदालतहरूमा भएको आगजनी, ढुङ्गामुढा, तोडफोड, लुटपाटबाट अदालतका भवनहरूमा पुग्न गएको क्षतिप्रति गहिरो दुःख पनि व्यक्त गरेको छ।
अदालतले नागरिकहरूको आस्थाको केन्द्रको रूपमा रहेको अदालतहरूमा भएको आगजनी तथा विध्वंसात्मक आक्रमणले नागरिकहरूका महत्वपूर्ण दस्तावेजहरू, अदालतमा रहेका उपकरणहरू, सवारीसाधन लगायतमा अकल्पनीय क्षति पुग्न गएको जनाएको छ। अदालतका अनुसार नेपालको न्यायिक इतिहासका महत्वपूर्ण दस्तावेजहरू करिबकरिब नष्ट हुन गएका छन्।
‘यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि नेपालको संविधानले न्यायपालिकालाई सुम्पेको दायित्व निर्वाह गर्दै जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, संविधानवाद, विधिको शासन र मौलिक हकको प्रत्याभूति तथा न्याय प्राप्त गर्ने नागरिकको अक्षुण हकप्रति सम्मान गर्दै जे जस्तो अवस्था र परिस्थिति भए पनि न्यायको मार्गमा अविचलित र दृढ रहँदै आम नागरिकहरूका न्यायप्रतिको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न यथाशीघ्र अदालतहरू सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ, सोही बमोजिम यस अदालतमा मिति २०८२र०५र२९ गते आइतवारदेखि बन्दीप्रत्यक्षीकरणका निवेदनको दर्ता तथा नियमित सुनुवाइ गर्ने कार्य प्रारम्भ हुने बेहोरा आज बसेको सर्वोच्च अदालतको आकस्मिक पूर्ण बैठकको निर्णयअनुसार सर्वसाधारण सबैको जानकारीको लागि अनुरोध छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
उक्त घटनाको कारण आगजनी र नष्ट हुनबाट जोगिएका जनताको सम्पत्तिको रूपमा रहेका अदालतका मिसिल कागजातहरू र भौतिक श्रोतसाधनको संरक्षणमा खट्ने न्यायाधीशहरू, कर्मचारीहरू, कानून व्यवसायीहरू, कानूनका विद्यार्थीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू एवं सर्वसाधारण नागरिकहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद अदालतले प्रकट गरेको छ।