काठमाडौँ, २९ कार्तिक–नवगठित नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय समितिले पूर्णता नपाउँदै विभिन्न समितिमा बस्न नेताहरुबीच हानथाप सुरु भएको छ ।
नेकपामा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, भीम रावलको मातृभूमि अभियान लगायत १२ घटक छन् । निर्वाचन आयोगमा दर्ताका लागि पठाइएको केन्द्रीय समिति सूचीमा आफू नपरेपछि उनीहरुले निकट नेताहरुसँग ‘लबिङ’ सुरु गरेका छन् ।
त्यस्तै स्थायी, केन्द्रीय समितिमा पर्न नेताहरुको हानथाप सुरु भएको हो । प्रदेश र जिल्ला समिति सदस्य हुन ‘तँछाडमछाड’ छ । त्यसकारण केन्द्रदेखि जिल्ला र प्रदेशसम्म समायोजन समायोजन सहज छैन ।
एकतामा आएका दलहरुको केन्द्रीय समिति मिलाएर नयाँ समिति बनाउने समझदारी छ । सबै दल मिलाएर करिब एक हजार जनाको केन्द्रीय समिति बन्नेछ । तर नेकपाको नयाँ विधानमा ६ सय १ केन्द्रीय कार्यकारी समिति बनाउने प्रावधान छ । केन्द्रीय समितिको आकार त्योभन्दा धेरै हुन सक्ने गरी विधानमा खुला राखिएको छ ।
तत्कालीन माओवादीको केन्द्रीय समिति ६ सय, एकीकृत समाजवादीको ३ सय ४४ थियो । अन्य साना घटकका समिति मिलाउँदा नेकपाका समितिहरु जम्बो हुनेछन् । नेकपाको केन्द्रदेखि जिल्लासम्म समितिको एकीकरण गर्न हम्मेहम्मे पर्ने देखिन्छ । एक नेताका अनुसार एकतामा आएका नेताहरुले माथिल्लो समितिमा बस्न चाहेका छन् । पूर्वमाओवादी, समाजवादीका नेताहरुबीचमा नै ‘तँछाड मछाड’ छ ।
बिहीबार निर्वाचन आयोगमा एक सय ३८ केन्द्रीय समितिको सूची पठाएपछि आफू नपरेको भन्दै केही नेताहरुले संयोजक दाहाल, सहसंयोजक नेपालको सचिवालयमा सम्पर्क गरेका थिए । केन्द्रीय समिति पूरा नहुँदा पदका लागि ‘लबिङ’ सुरु भएपछि नेकपाभित्र तरंग उत्पन्न भएको छ ।
एक सचिवालय सदस्यले निर्वाचन प्रयोजनका लागि हतारमा बनाएको सूचीमा आफू नपरेको भन्दै गुनासो आउन थालेको बताए । ‘धेरेको चासो आफू कहाँ, कुन समितिमि हुन्छु भन्नेछ,’ ती नेताले भने, ‘निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि बुझाएको सूचीमा आफू नपरेपछि गुनासा आएका छन् । आफू छुटेँ भन्ने लागेको हुन सक्छ ।’
निर्वाचन आयोगमा बुझाएको सूचीमा एकतामा आएका भीम रावलको नाम पनि छुटेको छ । नेकपाले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको सूचीमा पूर्वमाओवादी र समाजवादीका प्रभावशाली नेताहरु निकट महिलाको नाम थपिएपछि चासो बढेको हो ।
संयोजक पुष्पकमल दाहाल सचिवालयमा नेताहरुको गुनासो आएपछि प्रमुख स्वकीय सचिव गोविन्द आचार्यले भ्रम चिर्न प्रेस नोट नै जारी गरेका छन् । ‘सरकारले आगामी फागुन २१ गतेका लागि घोषणा गरेको आम निर्वाचनको प्रयोजनार्थ यही ३० गतेभित्र दल दर्ता गरेर प्रमाणपत्र लिइसक्नुपर्ने सूचना निर्वाचन आयोगले जारी गरेको थियो । दल दर्ताको प्रयोजनार्थ निर्वाचन आयोगमा बुझाइएका विवरणहरूबारे केही भ्रम देखिएकाले यसमा स्पष्ट हुन अनुरोध छ,’ दाहालको सचिवालयले भनेको छ, ुपार्टी संयोजक र सहसंयोजक बाहेकका सबै पद र समितिहरू आपसी सहमतिका आधारमा गठन हुनेछन्। यसका लागि गृहकार्य भइरहेको छ । एकीकृत पार्टीको केन्द्रीय समितिसहितका सबै संरचना समेत यही प्रक्रियाअनुसार टुंगो लाग्नेछ ।’
निर्वाचन आयोगमा बुझाएको सूचीमा केन्द्रीय समितिमा दाहाल पुत्री एवं भरतपुर महानगरपालिका मेयर रेणु दाहाल, बुहारी बिना मगरका साथै धर्मशीला चापागाई, रुपा चौधरी, रेणु चन्द, सुशीला सिंखडालगायत १३ महिला थप गरिएको थियो । त्यसपछि नेकपाभित्र असन्तुष्टि सुरु भएको हो । त्यो सूचीमा सुदूरपश्चिम, कर्णाली प्रदेशको प्रतिनिधित्व अत्यन्त कम भएको भन्दै विरोध भएको थियो । त्यो विरोधलाई मत्थर गर्न संयोजक दाहाल सचिवालयले खण्डन गर्यो ।
‘निर्वाचनको व्यवस्थापकीय आवश्यकता र समयको चापका कारण आयोगमा एकीकरणपूर्व कायम रहेका स्थायी समिति सदस्यहरूको सूची बुझाइएको थियो,’ सचिवालयले भनेको छ, ‘कानुनअनुसार एक तिहाइ महिला समावेश गर्नुपर्ने बाध्यात्मक प्रावधानका कारण केन्द्रीय कार्यालयमा तत्काल उपस्थित भई हस्ताक्षर गरेका १३ जना उपलब्ध महिला केन्द्रीय सदस्यहरूको नाम पनि त्यही सूचीमा थपेर महिला प्रतिशत पुर्याइएको हो । यो कुनै अलग संरचना होइन । विधान बमोजिम संरचना बनाउन बाँकी छ ।’
आयोगमा पेस गरिएको सूचीबारे कुनै पनि भ्रममा नपरी दृढतापूर्वक एकीकरण अभियानका बाँकी काम पूरा गर्ने दाहालले आग्रह गरको छन् । एक नेताका अनुसार १३८ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा तत्कालीन माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेता नेपालसहित करिब बराबरको संख्यामा सदस्यको नाम पठाइएको छ । यसका साथै एकतामा आएका अन्य दलका नेताको नाम पनि समावेश छ ।
नेकपा प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले केन्द्रीय समिति गठनका लागि गृहकार्य भइरहेको उल्लेख गर्दै एकता प्रक्रिया, योगदानका आधारमा समिति बन्ने बताए । ‘एकता प्रक्रिया सन्तुलित ढंगले अघि बढ्छ,’ उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता प्रयोजनका लागि बनाएको सूचीमा सन्तुलित ढंगले संशोधन हुन्छ ।’
नेकपा नेता रेखा शर्माले केन्द्रीय समितिमा ३३ पुर्याउनुपर्ने कानुनी प्रावधान भएकाले निर्वाचन आयोगको प्रयोजनका लागि केन्द्रीय समिति सदस्यको सूची बनाएको बताइन् । ‘पार्टी दर्ताका लागि हस्ताक्षर गर्नु सकिने महिला नेताको नाम थपिएको हो,’ उनले भनिन्, ‘यसमा कोही छुटेको भन्ने होइन ।’