काठमाडौं, १३ फागुन–राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईं छुटेका छन्।
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि बुधबार प्रसाईं जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको हिरासतबाट छुटेका हुन्।
फागुन ४ गते पक्राउ परेपछि उनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए।
सर्वोच्चका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले उनलाई रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। मंगलबार नै रिहा गर्न आदेश दिएपछि सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत छाड्नुपर्ने बताउँदै प्रहरीले उनलाई आजमात्रै रिहा गरेको हो।
सर्वोच्चले प्रसाईंलाई थुनामा राखेको प्रक्रिया कानून सम्मत नदेखिएको पनि उल्लेख गरेको छ।
‘प्रसाईंलाई थुनामा राखेको कार्य कानून बमोजिम मान्न मिल्ने नदेखिई प्रसाईको संविधान प्रदत्त वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हकमा गम्भीर आघात पुगेको देखिन आएकोले रिट निवेदक प्रसाईंलाई अविलम्ब थुनामुक्त गर्न बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिदिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ।
प्रहरीले प्रसाईंलाई फागुन ४ गते पक्राउ गर्दा जरूरी पक्राउ पुर्जी दिएको देखिन्छ। सर्वोच्चले प्रसाईंलाई जरूरी पक्राउ पुर्जीमार्फत पक्राउ गर्नुपर्ने अवस्था समेत नरहेको आदेशमा उल्लेख गरेको छ।
एचझष्भचीबहmष् दबलप
‘प्रस्तुत विवादमा कानुनबमोजिम जरूरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अवस्था स्थापित नै भएको देखिँदैन भने त्यसलाई सामान्यीकरण गरी कार्यन्वयन गर्दै जान पनि हुँदैन। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंबाट जरूरी पक्राउ पुर्जी जारी समर्थनका लागि मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष फागुन ५ मा स्वीकृतिका लागि पेस गरेको पत्रमा समेत जरूरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्नु परेको कारण उल्लेख भएको देखिँदैन,’ आदेशमा भनिएको छ।
अनुसन्धान अधिकारीले पनि अनुमति दिँदा कारण सहितको पर्चा खडा गरेको नदेखिएको सर्वोच्चले आदेशमा उल्लेख गरेको छ।
त्यस्तै दुर्गा प्रसाईंले फागुन ३ गते जारी गरेको विज्ञप्तिको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्नु परेमा धरौटी, जमानत वा तारेखमा राखेर अनुसन्धान गर्न पनि परमादेश जारी गरेको छ।
प्रसाईंले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभए फागुन ८ गते देशव्यापी अनिश्चितकालीन नेपाल बन्द गर्ने घोषणा गरेका थिए।
यसअघि सोमबार न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी र मेघराज पोखरेलको इजलासले निर्वाचन आयोगले कारबाही गर्न भनेर प्रहरीलाई पठाएको निर्णय सहितको सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दिएको थियो। प्रसाईंले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए।
परिसरले सर्वोच्चमा दिएको लिखित जबाफमा आफूहरूले निर्वाचन आयोगले फागुन ४ गते पठाएको पत्र अनुसार पक्राउ गरेको उल्लेख थियो।
‘निर्वाचन आयोगको फागुन ३ गतेको पत्रबाट अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न लेखी पठाए बमोजिम निवेदक ९दुर्गा प्रसाई० लाई पक्राउ गरिएको भन्ने खुल्न आएकोले सो आयोगबाट प्रसाईं उपर अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न लेखी पठाउने भनेर गरेको निर्णयसहितको सक्कल फाइल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत झिकाउनू,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको थियो।
निर्वाचन आयोगको पत्रपछि परिसरको टोलीले प्रसाईंलाई फागुन ४ गते पक्राउ गरेको थियो।