काठमाडौँ, १३ फागुन–नेकपा (एमाले) का उपमहासचिव योगेश भट्टराईले मुलुकको राजनीतिक स्थिरता र विकासका लागि संविधान संशोधनका पाँच वटा ठोस प्रस्ताव अघि सारेका छन्।
आज (बुधबार) सामाजिक सञ्जालमार्फत एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै उनले निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरूप र प्रशासनिक संरचनामा व्यापक हेरफेरको प्रस्ताव गरेका हुन्।
राजनीतिक दलहरूले संविधान संशोधनको कुरा गरे पनि स्पष्ट एजेन्डा नल्याएको भन्दै भट्टराईले सार्वजनिक गरेका मुख्य प्रस्तावहरू यस प्रकार छन् स्
१) स्थानीय तहको संख्यामा कटौती
उपमहासचिव भट्टराईले हाल कायम रहेका ७५३ स्थानीय तहको संख्या घटाएर ५०० भन्दा तल ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। यसो गर्दा प्रशासनिक खर्च घट्ने र स्थानीय तहलाई स्रोत९साधनले सम्पन्न बनाउन सकिने उनको तर्क छ। यद्यपि, नागरिकको पहुँच सहज बनाउन वडाको संख्या भने बढाउनुपर्ने उनले उल्लेख गरे।
२) प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री र सानो मन्त्रिपरिषद्
भट्टराईको दोस्रो प्रस्ताव प्रदेश संरचनाको सुधारसँग सम्बन्धित छ। उनले प्रदेशमा मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने र मन्त्रीहरूको संख्या ५ जनामा सीमित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको माग गरेका छन्। यस्तै, प्रदेशसभाबाट समानुपातिक प्रणाली हटाई महिलाका लागि सिट आरक्षित र निर्वाचन क्षेत्रमा ुरोटेसन प्रणालीु लागू गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
३) निर्वाचन प्रणाली र राष्ट्रिय सभाको पुनरावलोकन
स्थायी बहुमतको सरकार सुनिश्चित गर्न निर्वाचन प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको बताउँदै उनले तेस्रो प्रस्तावमा राष्ट्रिय सभाको भूमिका परिवर्तन गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। केही समानुपातिक सिटहरू राष्ट्रिय सभामा सार्ने र महिलाहरूलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा सहभागी गराउने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
४) संवैधानिक आयोग र राजनीतिक दलमा सुधार
चौथो प्रस्ताव अन्तर्गत भट्टराईले उस्तै प्रकृतिका संवैधानिक आयोगहरू गाभेर संख्या घटाउनुपर्ने र संवैधानिक परिषद्को संरचनामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका छन्। ‘हाल संवैधानिक नियुक्तिहरूमा विवाद देखिएको छ। त्यसैले संवैधानिक परिषद्को संरचना, काम, कर्तव्य र अधिकारमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ, ताकि नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी, स्वच्छ र योग्यतामा आधारित होस्। साथै, उस्तै प्रकृतिका काम गर्ने संवैधानिक आयोगहरूलाई गाभेर संख्या घटाउनुपर्छ। यसले प्रशासनिक खर्च घटाउन मद्दत पुग्छ,’ उनले भने।
५) भ्रष्टाचार नियन्त्रण र न्याय प्रणालीको सुदृढीकरण
पाँचौँ बुँदामा उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र सीआईबी जस्ता निकायलाई थप स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउन पुनर्संरचनाको प्रस्ताव गरेका छन्। उनले न्यायपालिका र विशेष अदालतको सुधारमा पनि जोड दिएका छन्। ‘उनीहरूलाई पर्याप्त साधन, स्रोत र जनशक्ति उपलब्ध गराउनुपर्छ। साथै, विशेष अदालत र न्यायपालिकाको संरचनामा पनि आवश्यक सुधार गरी प्रभावकारी न्याय प्रणाली स्थापना गर्नुपर्छ’ उनले भने।