काठमाडौँ, १७ जेठ–सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि संसद्मा पेस गरेको बजेटमा आफ्नो सेवासुविधा बढाउनेबारे पुनः विचार गर्न नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले माग गरेको छ ।
परिषद्ले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूको तलबमान, स्थायित्व तथा सामाजिक सुरक्षाको विषयमा बजेट मौन रहेको भन्दै यसमा स्पष्टता आवश्यक रहेको जनाएको हो ।
परिषद्का अध्यक्ष गङ्गाराम तिवारी र महासचिव शान्तिराम योगीद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा आफ्ना जायज माग सम्बोधन गराउन पटक–पटक शिक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, विभिन्न राजनीतिक दलका नेतृत्व, सम्बन्धित मन्त्री तथा सरकारका उच्च पदाधिकारीहरूसँग भेटघाट र ध्यानाकर्षण गराए पनि अहिलेसम्म सुनुवाइ नभएको गुनासो गरिएको छ ।
बजेटमाथिको छलफल तथा पारित हुने प्रक्रिया जारी रहेकाले सोही अवधिमा विद्यालय कर्मचारीको तलबमान, स्थायित्व र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी मागहरू स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्न परिषद्ले सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ ।
हाल देशभरका २७ हजार १० सामुदायिक विद्यालयमा गरी कुल ३० हजार ३४६ विद्यालय कर्मचारीहरू कार्यरत छन् । परिषद्का अनुसार तीमध्ये सात हजार ६२३ जना विद्यालय सहायक (लेखापाल) र २२ हजार ७२३ जना विद्यालय सहयोगी (कार्यालय सहयोगी) का रूपमा कार्यरत रहेका छन् ।
वर्षौँदेखि न्यून तलबमा काम गर्दै आएका यी कर्मचारीहरूले बजेटमार्फत आफूहरूको श्रमको उचित मूल्याङ्कन हुनुपर्ने दबाब बढाएका छन् ।