काठमाडौं, १९ जेठ–पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले आफ्नो अनुसन्धानको मुख्य काम सकेको छ । तोकिएको समयसीमा सोमबार सकिए पनि प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिन समितिले सरकारसँग थप ५ दिनको समय माग गरेको छ।
समितिका अनुसार गुरुङको बयान लिने र आवश्यक प्रमाणहरू संकलन गर्ने प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ। यद्यपि, प्रतिवेदन लेखन कार्य र केही थप प्रमाणहरूको विश्लेषण गर्न बाँकी रहेकाले थप समय आवश्यक परेको भन्दै समितिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पत्र पठाएको छ। यसबारे सरकारले भने हालसम्म औपचारिक निर्णय गरिसकेको छैन।
वैशाख २८ गते उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षतामा गठित तीन सदस्यीय समितिमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपाने सदस्य छन्। समितिले मुख्यतया पूर्वगृहमन्त्री गुरुङको सम्पत्ति विवाद, व्यवसायी दीपक भट्टको कम्पनीमा रहेको शेयर लगानी, हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा र विभिन्न विवादित जग्गा खरिद–बिक्रीका विषयमा केन्द्रित रहेर छानबिन गरिरहेको छ।
चैत १३ गते गृहमन्त्रीमा नियुक्त भएका गुरुङ आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएसँगै विवादास्पद विषयहरूमा मुछिएका थिए। सार्वजनिक पदमा रहँदा र पछि पेस गरेको सम्पत्ति विवरणमा देखिएका प्रश्नहरूका कारण चौतर्फी आलोचना भएपछि उनले वैशाख ९ गते राजीनामा दिएका थिए। उनको राजीनामापछि सरकारले उनीमाथि उठेका गम्भीर प्रश्नहरूको सत्यतथ्य छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउन उक्त समिति गठन गरेको थियो।