दमक, ११ असार–दमक नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि एक अर्ब ५८ करोड ६९ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । नगरपालिकाको बुधबार सम्पन्न १९ औँ नगरसभामा उपप्रमुख रेगिना भट्टराई प्रसाईले बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् ।
नगर प्रमुख रामकुमार थापाको अध्यक्षतामा भएको नगरसभामा उनले प्रस्तुत बजेट गरेकी वजेटमा सबैभन्दा बढी रकम पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा छुट्याइएको छ ।
प्रस्तावित बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ ८५ करोड ८१ लाख ५९ हजार रुपैयाँ अर्थात् ५४ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, पूँजीगत खर्चतर्फ ६८ करोड २२ लाख ४१ हजार रुपैयाँ अर्थात् ४३ दशमलव १ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ अर्थात् २ दशमलव ९ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ ।
बजेट कार्यान्वयनका लागि नगरपालिकाले आन्तरिक आम्दानीबाट ४४ करोड ३८ लाख ५५ हजार रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य राखेको छ । संघीय सरकारबाट ५८ करोड ९६ लाख रुपैयाँ तथा प्रदेश सरकारबाट ४ करोड ९४ लाख १८ हजार रुपैयाँ अनुदान प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।
त्यस्तै, राजस्व बाँडफाँडमार्फत ३३ करोड ३४ लाख १७ हजार रुपैयाँ र जनसहभागिताबाट १ करोड रुपैयाँ जुटाइने प्रस्ताव गरिएको छ ।
नगरपालिकाले पूर्वाधार विकास, सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता, आर्थिक गतिविधि विस्तार तथा स्थानीय आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ ।
यातायात पूर्वाधार, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा दमक नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विभिन्न क्षेत्रगत कार्यक्रम र योजनामा बजेट बाँडफाँट गरेको छ । यातायात पूर्वाधार, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य रकम विनियोजन गरिएको छ ।
विवरणअनुसार आर्थिक विकास क्षेत्रका कार्यक्रमका लागि ४ करोड ८३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सामाजिक विकासतर्फ शिक्षा क्षेत्रमा ३२ करोड ३७ लाख ५५ हजार रुपैयाँ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा ९ करोड ३४ लाख रुपैयाँ तथा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणका कार्यक्रमका लागि २ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै, पूर्वाधार विकासअन्तर्गत यातायात पूर्वाधारका लागि ५५ करोड १७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जुन क्षेत्रगत हिसाबले सबैभन्दा ठूलो बजेट हो। भवन, आवास तथा सहरी विकासतर्फ ११ करोड २५ लाख, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, विज्ञान तथा प्रविधिका लागि १ करोड रुपैयाँ तथा पुनर्निर्माण कार्यका लागि ५ करोड रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।
सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रका कार्यक्रमका लागि ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ भने विपद् व्यवस्थापनका लागि २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै, कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्चका लागि २६ करोड २४ लाख रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । आगामी वर्षको बजेटमार्फत पूर्वाधार विस्तार, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको सुदृढीकरण, सामाजिक समावेशीकरण, विपद् व्यवस्थापन तथा सुशासन प्रवद्र्धनलाई विशेष प्राथमिकता दिएको जनाएको छ ।