काठमाडौँ, ८ चैत–नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले ५९औँ जातीय जातीय विभेद उन्मुलन दिवसको शुभकामना सन्देश व्यक्त गर्नु भएको छ।
बिहिबार जातीय विभेद उन्मुलन दिवसको सन्दर्भमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनु भएका नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नु भएको हो। अध्यक्ष नेपालले शताब्दीऔदेखि थोपरिएका जातीय छुवाछूत, अन्याय, अत्याचार, भेदभाव र अमानवीय व्यवहार वर्तमान समयका निम्ति चुनौती बनिरहेको बताउनु भएको छ।
अध्यक्ष नेपालद्वारा जारी सन्देश यसप्रकार छ-
र्वप्रथम ५९औँ जातीय जातीय विभेद उन्मुलन दिवस ९२१ मार्च० का सन्दर्भमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनु भएका नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु । यो वर्षको २१ मार्चको अन्तराष्ट्रिय नारा ब् म्भअबमभ या चभअयनलष्तष्यल, व्गकतष्अभ बलम म्भखभयिऊभलत रहेको छ, भने नेपाली नारा “आत्मसम्मान, समानता र सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको लागि राजनीतिक हक १ जातीय छुवाछूत तथा सबैप्रकारका विभेद अन्त्यका लागि दलित अधिकार दशक” १ भन्ने रहेको छ ।
प्रत्येक व्यक्तिले समानता र आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाँउनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तमा आधारित रहेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सबैप्रकारका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघीय अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६५ पारित गरे पछी २१ मार्चलाई अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गभेद उन्मूलन दिवसको रूपमा मनाउने घोषणा भएको थियो । यस ऐतिहासिक महत्वको दिनका सन्दर्भमा म सर्वप्रथम जातीय भेदभाव विरुद्दका योद्धाहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली तथा सम्मान व्यक्त गर्दछु ।
आज नेपाली समाज राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणको प्रक्रियामा अघि बढेको छ । यस अभियानमा शताब्दीऔदेखि थोपरिएका जातीय छुवाछूत, अन्याय, अत्याचार, भेदभाव र अमानवीय व्यवहार हाम्रा सामु चुनौतीका रुपमा खडा भएका छन् । त्यसमध्ये पनि जातीय छुवाछूत नेपाली समाजमा सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको रुपमा रहेको छ । यद्यपि हामीले ऐतिहासिक जनक्रान्तिको बलबाट पुनःस्थापित प्रतिनीधिसभाबाट छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा, नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद, जातीय छुवाछूत र सबैप्रकारका विभेदको अन्त्य, धारा २४ र ४० मा दलित सम्बन्धी दुई दुई वटा मौलिक हकको सुनिश्चितता गरिएको छ । दुःखको कुरा, आजसम्म गरेका ती घोषणा र संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थालाई व्यवहारमा पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जातीय छुवाछूत तथा विभेदलाई कडा दण्डनीय अपराधका रुपमा लिई यसमा संलग्न अपराधीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु राज्यको दायित्व हो ।
जातीय छुवाछूत जस्तो अपराधलाई उन्मूलन गर्नका लागि कानुनी प्रावधानहरू कडा पार्नु त छदैछ, त्यसबाहेक सामाजिक जागरण र राजनीतिक अभियानका लागि दलित समुदायलाई थप शशक्तिकरण गर्न सकेमा अपेक्षित सफलता प्राप्त हुनसक्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको विश्वास रहदै आएको छ । आजको दिनमा दलित समुदायको राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणको लागि आगामी वि।सं।२०८१ देखि २०९१ को अवधिलाई दलितअधिकार दशकको रुपमा घोषणा हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो प्रतिबद्धता पुनः जाहेर गर्न चाहन्छु ।
अन्त्यमा, यस रूपान्तरण अभियानमा आआफ्नो ठाउँबाट ठोस योगदान गर्न राजनीतिक दलहरु, तीनवटै तहका सरकारहरू, कर्मचारी क्षेत्र तथा नागरिक समाजलगायत सबैलाई हार्दिक अपिल गर्दछौँ ।