काठमाडौँ, ७ मंसिर—सरकारले काठमाडौंको धरहरा, झापाको भ्युटावरसहित देशका ६ वटा भौतिक संरचनालाई ‘विशिष्ट संरचना’ घोषणा गरेको छ । घोषणासॅगै सरकारले ती संरचना सञ्चालन निजी क्षेत्रबाट गराउने प्रस्ताव अघि सारेको छ । सहरी विकास मन्त्रालयले विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समिति ९गठन० आदेश ०८१ जारी गरेर यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
सोमबार प्रकाशित राजपत्रका अनुसार काठमाडौंको धरहरा, झापाको दमकस्थित भ्युटावर, नयाँबानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज सभा हल, रूपन्देहीको बुटवलस्थित ‘बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय सभा हल र बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्रलाई विशिष्ट संरचनाका रूपमा घोषणा गरिएको छ । ‘समितिलाई हस्तान्तरण भई आएका विशिष्ट संरचनाको प्रचलित कानुनबमोजिम करार, लिज, भाडा वा अन्य उपयुक्त विधिबाट सञ्चालन गर्ने, गराउने,’ राजपत्रमा भनिएको छ ।
राजपत्रमा उल्लिखित उक्त प्रावधानका आधारमा त्यस्ता संरचना निजी क्षेत्रलाई दिने प्रस्ट्याइएको छ । मुलुकका ६ संरचनालाई सरकारले आफ्नो मातहत राखेर निजी क्षेत्रमार्फत सञ्चालन गर्ने गरी गठन आदेश ल्याएको सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलालले जानकारी दिए । अब प्रतिस्पर्धाबाट निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनको जिम्मेवारी दिइनेछ,’ सचिव गेलालले भने ।
काठमाडौं महानगरपालिकासँग धरहरा सञ्चालनको जिम्मेवारीका विषयमा विवाद भइरहेको छ । त्यस्तै झापा दमकको भ्युटावर उपयोग नभएको सन्दर्भमा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नाम जोडेर आलोचना भइरहेका बेला विशिष्ट त्यसलाई संरचना घोषणा गरेर निजी क्षेत्रलाई दिन लागिएको हो । ठूलो धनराशि खर्चेर बनाएको टावर प्रयोगमा नआएका कारण प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना भइरहेको छ । उक्त टावर यसअघि ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला निर्माण सुरु गरिएको हो ।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर लीला खतिवडाको संयोजकत्वमा भदौ २ मा गठित अध्ययन समितिले धरहरालाई दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्न स्थानीय सरकारलाई नै दिनुपर्ने सुझाएको थियो । सहरी सचिव गेलालले भने यी ठूला हलबाहेक अन्य साना संरचनाको सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइने जानकारी दिए ।
नयाँ गठन आदेशसँगै ०५१ सालमा स्थापना भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र विकास समिति पनि खारेज भएको छ । बानेश्वरस्थित सम्मेलन केन्द्रलाई अहिले संघीय संसद् भवनका रूपमा प्रयोग गरिएको छ । सरकारले सम्मेलन केन्द्रलाई भाडाबापत बर्सेनि १५ करोड भुक्तानी गर्दै आएको छ । सिंहदरबार परिसरमा संसद् भवन निर्माण भइरहेकाले बानेश्वरको सम्मेलन केन्द्र निकट भविष्यमै खाली हुँदै छ । यी सबै संरचनाको सञ्चालन रेखदेखका लागि काठमाडौंमा विशिष्ट संरचना सञ्चालन समिति हुनेछ । त्यसको अध्यक्ष सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव हुनेछन् । समितिका सदस्यहरूमा अर्थ, गृह र पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव, आवास, भवन तथा योजना महाशाखाका प्रमुख, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष वा उसले तोकेको व्यक्ति र होटल संघ नेपालका अध्यक्ष रहनेछन् । सदस्य सचिवको काम कार्यकारी निर्देशकले गर्नेछन् ।
कार्यकारी निर्देशक खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानिनेछ । ३५ वर्ष पुगेको, स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेको र १० वर्ष कार्यअनुभव भएको व्यक्तिलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गरिने प्रावधान राखिएको छ । विदेशको स्थायी आवासीय अनुमति लिएका व्यक्तिले कार्यकारी निर्देशक बन्न पाउँदैनन् । यी संरचनाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यकारी निर्देशकमार्फत गरिनेछ ।
धरहरा संघ सरकारमार्फत सञ्चालन हुनेछ । यो सञ्चालनका विषयमा काठमाडौं महानगर र संघ सरकारबीच विवाद कायम छ । यो विवाद उठेपछि सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर लीला खतिवडाको संयोजकत्वमा भदौ २ मा गठित अध्ययन समितिले धरहरा दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्न स्थानीय सरकारलाई नै दिनुपर्ने सुझाएको थियो । ०५५ सालदेखि धरहरा काठमाडौं महानगरपालिकामार्फत सञ्चालन भइरहेको थियो । ०७२ को भूकम्पले भत्किएपछि पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत बनाएको अहिलेको संरचना सञ्चालनमा संघ–महानगरबीच विवाद हुँदै आएको छ ।