काठमाडौँ, २६ मंसिर–सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकमा पुनर्बहाली भएका हितेन्द्रदेव शाक्य र ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोत मन्त्री कुलमान घिसिङबीच भेट भएको छ । शाक्य बुधबार पदभार सम्हालेपछि सिंहदरबारस्थित मन्त्रालय पुगेर मन्त्री घिसिङसँग भेटवार्ता गरेका हुन्।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भेटमा मन्त्री घिसिङले प्राधिकरण अहिले पूर्ण क्षमतामा काम गर्ने चरणमा रहेको भन्दै त्यसमा कुनै सम्झौता नगर्न सुझाव दिए।
कार्यकारी निर्देशक शाक्यले विगतमा पनि घिसिङसँग मिलेर काम गरेको उल्लेख गर्दै यस पटक पनि सहकार्यमा समस्या नपर्ने बताएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद्को ५ असोज २०८२ को निर्णय खारेज गरी शाक्यलाई पुनर्स्थापित गर्ने आदेश दिएको थियो । उक्त निर्णयअनुसार प्राधिकरणमा मनोज सिलवालको नियुक्ति र शाक्यको सरुवा कानुन विपरीत ठहरिएको थियो।
न्यायाधीशद्वय डा। नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले शाक्यलाई हटाउने प्रस्ताव नै ‘पूर्वाग्रहपूर्ण, प्रतिशोधपूर्ण र स्वेच्छाचारी’ रहेको उल्लेख गर्दै परमादेश जारी गरेको थियो। परमादेशमा विभागीय मन्त्रीको प्रस्ताव मिसिलकै आधारमा स्वच्छ र न्यायसङ्गत ठहरिन नसक्ने उल्लेख छ।
अघिल्लो सरकारले ११ चैत २०८१ मा घिसिङलाई बर्खास्त गरी शाक्यलाई प्राधिकरण प्रमुख बनाएको थियो। त्यो निर्णयविरुद्ध घिसिङ सर्वोच्च पुगे पनि अन्तरिम आदेश पाएका थिएनन् ।
जेनजी आन्दोलनपछि ऊर्जामन्त्री बनेका घिसिङले शाक्यलाई हटाएर मनोज सिलवाललाई प्राधिकरण प्रमुख नियुक्त गराएका थिए।