काठमाडौं, ३० असार–सरकारी विज्ञापन प्रकाशनका लागि सरकारले लागू गरेको एकद्वारा प्रणालीको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।
मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले उक्त निर्णय खारेजको आदेश गरेको हो ।
वर्तमान सरकारले सरकारी विज्ञापनहरू सरकारी सञ्चारमाध्यमहरूबाट मात्रै प्रकाशित एवं प्रशारित गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट जारी परिपत्र सार्वजनिक र निजी सञ्चारमाध्यमहरूको हित प्रतिकूल भएको भन्दै नेपाल मिडिया सोसाइटी सर्वोच्च अदालत गएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट जारी परिपत्र बदर हुने निर्णय गरेको हो ।