उर्लाबारी, ५ साउन–देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये धरान उपमहानगरसहित १३ वटा स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्ष २०८२(८३ को बजेट अझै सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन्।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पोर्टलमा प्रविष्ट विवरणअनुसार ७४० स्थानीय तहले भने बजेट सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन्।
मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशका १० स्थानीय तह बजेटविहीन छन्। सिराहाको सुखीपुर नगरपालिका र औरही गाउँपालिका, धनुषाको कमला नगरपालिका, रौतहटका गरुडा, कटहरिया, फतुवा विजयपुर र मौलापुर नगरपालिका तथा यमुनामाई गाउँपालिका, पर्साका छिपहरमाई र पकाहा मैनपुर गाउँपालिकाले हालसम्म बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन्।
कोशी प्रदेशको धरान उपमहानगरपालिका, लुम्बिनी प्रदेशको रुपन्देहीस्थित कोटहीमाई गाउँपालिका र कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिकाले पनि बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। कोशी प्रदेशका १३७ स्थानीय तहमध्ये १३६ वटाले बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् भने धरान मात्रै बजेटविहीन रहेको छ ।
बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै स्थानीय तहले असारभित्रै बजेट सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गरिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
संविधानअनुसार सङ्घीय सरकारले जेठ १५ गते, प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय तहले असार महिनाभित्र बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। स्थानीय तहमा देखिएको राजनीतिक विवाद, प्राविधिक समस्या तथा अन्य कारणले केही स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गर्न नसकेको जनाइएको छ ।
यसैबीच मन्त्रालयले अविरल वर्षा, बाढी र पहिरोजस्ता विपद्को जोखिम बढेकाले जिल्ला समन्वय अधिकारी र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कार्यालय नछाड्न निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयले नियमित रूपमा कार्यालयमा उपस्थित भई विपद् व्यवस्थापन, उद्धार, राहत, समन्वय र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन तथा आवश्यक परे जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुरक्षा निकाय, प्रदेश र सङ्घीय निकायसँग निरन्तर समन्वय गर्न परिपत्र गरेको छ। साथै, बिदामा रहेका कर्मचारीलाई बिदा छोट्याएर तत्काल कार्यालयमा उपस्थित हुन पनि निर्देशन दिइएको छ ।