काठमाडौँ, १२ साउन–वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालका चिकित्सक डा। प्रमोद राममाथि भएको कुटपिटको विरोधमा चिकित्सकहरूले मंगलबार देशभरका ठूला सरकारी अस्पतालको बहिरंग (ओपीडी) सेवा बहिस्कार गरेका छन्।
नेपाल चिकित्सक संघको अगुवाइमा चिकित्सकमाथि कार्यकक्षमा नै भएको आक्रमणको विरोधमा ओपीडी सेवा ठप्प पारिएको हो। यसले गर्दा मंगलबार बिहानैदेखि देशकै विशिष्टिकृत सेवा दिने देशकै ठूला अस्पतालहरूमा सेवा लिन जाने बिरामी प्रभावित भएका छन्।
विशेषगरी वीर अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, निजामती कर्मचारी अस्पताल, थापाथली प्रसूति गृह, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, पाटन अस्पताल, विराटनगरस्थित कोशी, वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालसहित देशभरका अस्पतालको ओपीडी सेवा ठप्प छ।
संघका केन्द्रीय अध्यक्ष डा.बद्री रिजाल र महासचिव डा विश्वराज दवाडीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ुडा.प्रमोद राम र स्वास्थ्यकर्मीमाथि सांघातिक आक्रमण गर्ने कार्यमा संलग्न दोषीलाई अविलम्ब पक्राउ गरी स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन २०६६ (पहिलो संशोधन, २०७९) बमोजिम कडा कारबाही गर्न माग गर्दछौँ।ु
यस्तै संघले कार्यक्षेत्रमा नै पुगेर चिकित्सकहरूको मानमर्दन गर्ने कार्यमा लागेको भन्दै पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखलाई समेत कारबाही गर्न माग समेत गरेको छ।
गत शनिवार नारायणी अस्पतालमा डा।रायमाथिको आक्रमणको विरोधमा संघको नारायणी शाखाले घटनाको विरोधमा आइतबारदेखि नै वीरगञ्जमा आकस्मिकसहित सेवा बन्दको घोषणा गरेको थियो। तर चिकित्सकहरूमाथि आक्रमण गर्नेलाई कारबाही गर्नुको साटो उनीहरूकै मानमर्दन हुनेगरी राज्यका निकाय लागेको भन्दै संघले आकास्मिक रूपमा निर्णय गरी देशभरकै ओपीडी सेवा बहिष्कार गरेर आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको हो।
मर्कामा सर्वसाधरण
संघले मंगलबारको बन्दमा आकस्मिक सेवा त दिने भनेको छ तर देशव्यापी बन्दको आह्वान गरेको छ। तर ठूला सरकारी अस्पतालमा दैनिक दुईरतीन सय भन्दा बढी बिरामीले ओपीडीबाटै सेवा लिने हुँदा उनीहरू मर्कामा परेका हुन्। दैनिक हजार भन्दा बढी बिरामीलाई ओपीडी सेवा दिने वीर अस्पतालले पनि आज पूर्णरुपमा सेवा दिएको छैन।
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ९न्याम्स०का उपकुलपति प्राडा विवेक आचार्यले वीर अस्पतालमा बिहान ९ बजेसम्म नियमित ओपीडी सेवा टिकट काटेका ३०० भन्दा बढी बिरामीलाई ओपीडी सेवाबाटै सेवा दिएको बताए।
न्याम्सका उपकुलपति प्राडा आचार्यले भने, ‘३५६ भन्दा बढी बिरामीलाई ९ बजेसम्म ओपीडीमा सेवा दियौँ। तर अहिले आएका बिरामीलाई इमर्जेन्सीमा हेर्ने प्रबन्ध मिलाएका छौँ। उपचारमा आएका कुनै पनि बिरामीलाई सेवा नदिई फर्काएका छैनौँ।’
सरकारले ०७८ साल मंसिर ७ गते अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ को दफा ३ को उपदफा ९१० दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै स्वास्थ्य, औषधि जस्ता अत्यावश्यक क्षेत्रमा कसैले बन्द हडताल गर्न निषेध गरेको छ। यति मात्र नभई अदालतले समेत स्वास्थ्य क्षेत्रमा बन्द हडताल नगर्न आदेश जारी गरेको छ। तर चिकित्सकहरूले सेवा दिँदादिँदै कार्यकक्षमा आक्रमणमा परेपछि बाध्यताले आन्दोलनमा उत्रिनु परेको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री बालेन साहको सरकार बनेपछि संस्थागतरूपमा चिकित्सकहरूले आन्दोलन गरेको यो पहिलो पटक हो।
घटनाको तीन दिनसम्म यसलाई टुंगोमा पुर्याउनुको साटो राज्यतहकै निकाय प्रशासन र प्रहरीले चिकित्सकमाथि नै ज्यादती गर्न थालेपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनु परेको संघका एक पदाधिकारीले बताए।
ुअस्पतालकै इमर्जेन्सीमा बिरामी हेर्दा हेर्दै हाम्रो साथि कुटपिटमा पर्नु भएको यसको यस्तो वेला पनि हामी घटनाको सेटलडाउन गर्न लागि परेका छौँ। यस्तो अवस्थामा पनि उल्टै हाम्रा साथीहरू माथिनै ज्यादती भइरहेको छ त्यसैले हामी आन्दोलनमा उत्रिनु परेको हो, उनले भने।