विराटनगर, १७ साउन–कोशी प्रदेश सरकार पुनर्गठनको चर्चा चुलिएका बेला नेकपा एमालेभित्र मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई हटाउने विषयले तीव्र आन्तरिक शक्ति संघर्षको रूप लिएको छ।
पार्टीका कोशी प्रदेश इन्चार्ज शेरधन राईले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्देशन र केन्द्रको नीतिअनुसार नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री कार्कीलाई राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न दबाब बढाएका छन्।
एमाले स्रोतका अनुसार बेलायत भ्रमणबाट फर्किएलगत्तै विराटनगर पुगेका राईले प्रदेशसभा सदस्यहरूसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गर्दै नेतृत्व परिवर्तनका पक्षमा समर्थन जुटाइरहेका छन्। शनिबार र आइतबार उनले अधिकांश सांसदलाई व्यक्तिगत रूपमा भेटेर नयाँ नेतृत्वका पक्षमा वातावरण बनाउन प्रयास गरेको स्रोतको दाबी छ।
राईले सांसदहरूसँगको छलफलमा केन्द्रको नीति अनुसार कोशीमा नेतृत्व परिवर्तन अपरिहार्य रहेको बताएका छन्। उनले आइतबारसम्म सरकार पुनर्गठनबारे निष्कर्ष निस्कने संकेत पनि दिएका छन्।
यता मुख्यमन्त्री कार्की भने राजीनामा दिन तयार देखिएका छैनन्। एमालेकै नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई अहिले परिवर्तन गर्दा जनमानसमा नकारात्मक सन्देश जाने उनको तर्क छ। उनले पार्टीको औपचारिक र संस्थागत निर्णयबिना आफूले पद नछाड्ने अडान दोहोर्याएका छन्। स्रोतका अनुसार कार्कीले ‘हटाउनुपर्छ भने पार्टीको विधि र प्रक्रियाबाट हटाउनुस्’ भन्ने स्पष्ट सन्देश नेतृत्वलाई दिएका छन्।
कोशी प्रदेशको वर्तमान सरकार संविधानको धारा १६८ (५) अन्तर्गत गठन भएकाले नेतृत्व परिवर्तन सहज छैन। यो व्यवस्थाअनुसार बनेको सरकारमा दलको ‘ह्विप’ प्रभावकारी नहुने भएकाले मुख्यमन्त्रीले स्वेच्छाले राजीनामा नदिएसम्म नयाँ सरकार गठन कानुनी रूपमा जटिल बन्ने संवैधानिक जानकारहरू बताउँछन्।
मुख्यमन्त्री कार्की २०८१ वैशाख २७ गते एमालेका ३९ र माओवादी केन्द्रका १३ गरी ५२ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। केन्द्रमा भएको सत्ता साझेदारीको सहमतिअनुसार कोशी प्रदेश एमालेकै भागमा परे पनि पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तनको तयारी तीव्र भएको छ। एमाले स्रोतका अनुसार कार्कीको स्थानमा ताप्लेजुङका प्रदेशसभा सदस्य तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने गृहकार्य भइरहेको छ।
मेन्याङ्बोले पनि पछिल्ला दिनमा प्रदेशसभा सदस्यहरूसँग निरन्तर छलफल गरिरहेका छन्। यद्यपि नेतृत्व परिवर्तनका लागि आवश्यक राजनीतिक सहमति र संवैधानिक प्रक्रियाबारे अझै स्पष्टता नआएकाले कोशी प्रदेशको राजनीतिक समीकरण थप पेचिलो बन्दै गएको छ।