काठमाडौं, २२ असार–श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले संविधान संशोधनको नाममा प्रदेश संरचना खारेज गर्ने प्रयास स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले प्रदेश खारेजी, लोकतन्त्र, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षतामाथि कुनै पनि प्रकारको छेडखानी नगर्न सरकारलाई आग्रह गरे। उनले संविधान संशोधन आवश्यक भए महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, थारु तथा अन्य उत्पीडित र पछाडि पारिएका समुदायका अधिकार थप सुनिश्चित गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए।
राईले संविधानमा हाल सुनिश्चित गरिएको महिलाको एकतिहाइ प्रतिनिधित्वलाई ५० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने माग राख्दै विद्यार्थी, मजदुर र किसानका अधिकार अझ सुदृढ हुने गरी संशोधन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
उनले संविधान संशोधनको बहानामा लोकतान्त्रिक व्यवस्था र सङ्घीय प्रणाली कमजोर पार्ने प्रयास गरिए सिंहदरबारमा बसेका शासकविरुद्ध फेरि पनि विद्रोह हुने चेतावनी दिए।
साथै, उनले यसअघि प्रधानमन्त्रीले दिएको विवादास्पद अभिव्यक्ति सच्याउनुपर्ने मागसमेत पुनः दोहोर्याए।

