काठमाडौं, २ साउन– सरकारले संघीय संसद्का सदस्यहरूका लागि स्वकीय सचिवको सुविधा पुनः उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकले सांसदहरूलाई विगतमा दिइँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधालाई ब्युँताउने निर्णय गरेको हो।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमका अनुसार, ‘पहिले जे व्यवस्था थियो, सोहीअनुसार निर्णय भएको छ।’ यसअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने उद्देश्यले ५ असोज २०८२ मा उक्त सुविधा खारेज गरेको थियो।
संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूचीमा हेरफेर गर्दै तत्कालीन सरकारले स्वकीय सचिवको पद खारेज गरेको थियो।
संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ ले नेपाल सरकारलाई राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ।
सोही अधिकार प्रयोग गर्दै वर्तमान सरकारले अनुसूची–२ मा पुनः आवश्यक परिमार्जन गरी सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको हो।
प्रतिनिधिसभाका २७५ र राष्ट्रिय सभाका ५९ गरी कुल ३३४ जना संघीय सांसदहरूले यो सुविधाबाट लाभान्वित हुनेछन्। सांसदहरूबाट लामो समयदेखि उठ्दै आएको मागलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले यो निर्णय लिएको हो।