काठमाडौं, ८ साउन–चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता प्रा.डा. गोविन्द केसीले सरकारले विगतमा आफूसँग गरेका सहमति कार्यान्वयन नगरेको तथा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विकृति अन्त्यका लागि प्रभावकारी कदम नचालेको भन्दै २४औँ सत्याग्रह सुरु गरेका छन्।
बिहीबार कैलालीको धनगढीस्थित कृष्ण मन्दिर धर्मशालाबाट सत्याग्रह सुरु गर्दै उनले चिकित्सा शिक्षा, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुदूरपश्चिमको विकाससँग सम्बन्धित पाँचबुँदे माग सार्वजनिक गरेका हुन्।
सत्याग्रह सुरु गर्दै डा.केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोग र दशरथचन्द मेडिकल विश्वविद्यालयमा कानुन तथा स्थापित मूल्य–मान्यता विपरीत स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी भएका नियुक्ति तत्काल बदर गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। साथै, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनका विवादास्पद प्रावधान संशोधन गरी आयोगलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत छात्रवृत्ति कटौती गर्ने तथा आवश्यक पूर्वाधार र मापदण्ड पूरा नगरेका निजी मेडिकल कलेजमा सिट संख्या बढाउने निर्णय तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण रूपमा गैरनाफामूलक बनाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दै विगतमा सरकारसँग भएका लिखित सहमतिसमेत तत्काल लागू गर्नुपर्ने उनको अर्को प्रमुख माग छ।
डा.केसीले सुदूरपश्चिमसहित सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकले स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र रोजगारीका लागि छिमेकी मुलुकमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। नागरिक अधिकार र राष्ट्रिय आत्मसम्मानको संरक्षणका लागि ती क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वाधार तथा आधारभूत सेवा विस्तार गर्नुपर्ने उनको जोड छ।
त्यसैगरी उनले २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएका हत्या, आगजनी, लुटपाट तथा विनाशका घटनामा संलग्नलाई कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्न माग गरेका छन्। साथै, २०४६ सालयता उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञ तथा सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि लागेका भ्रष्टाचार र अन्य अपराधका आरोपको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने उनको माग छ।
यसअघि पनि चिकित्सा शिक्षा सुधार, स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ बनाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सरकारी प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको माग गर्दै पटक–पटक अनशन बस्दै आएका डा। केसीको यो २४औँ सत्याग्रह हो। उनका मागप्रति सरकारले यसपटक कस्तो प्रतिक्रिया जनाउँछ भन्ने विषयलाई चासोका साथ हेरिएको छ।